नरखेड : शहरात घरकुलांचे बांधकाम करणार्‍या कंत्राटदार संस्थेला करारनाम्यानुसार देयके न मिळाल्याने प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणी निर्णय देताना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नरखेड नगर परिषदेच्या मालमत्तेचे विवरण सादर करून सदर मालमत्तेचे जप्ती आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात पालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने जप्तीचे संकट अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र शासनाच्या एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेंंतर्गत नरखेड शहरात घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी केंद्र शासनाने ६५.३१२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. नगर परिषदेने सदर घरकुलांच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाचा कंत्राट रामदेवबाबा चॅरिटेबल ट्रस्टला दिला. यासाठी कंत्राटदार ट्रस्टसोबत १६ मार्च रोजी करारनामाही करण्यात आला. मूळ प्रकल्प किंमतीच्या ३ टक्के रक्कम देण्याचा उल्लेख या करारनाम्यात करण्यात आला. सदर ट्रस्टने घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आणि नगर परिषदेकडे देयकांची मागणी केली. दरम्यान, नगर परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या ३ टक्के रक्कम देयकांपोटी कंत्राटदार ट्रस्टला देण्याचा निर्णय नगर परिषद प्रशासनाने घेतला. या निर्णयानुसार कंत्राटदार ट्रस्टला २ मे २०११ रोजी २० लाख रुपये, ६ जुलै २०११ रोजी १० लाख रुपये, २ फेबु्रवारी २०१२ रोजी ४६ लाख ६८ हजार ५०५ रुपये आणि उर्वरित १ कोटी २४ लाख ६ हजार ९८९ रुपये नगर परिषदेकडून घेणे होते. ही रक्कम न मिळाल्याने कंत्राटदार ट्रस्टने जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने नगर परिषदेच्या जंगम मालमत्तेची माहिती न्यायालयात २८ मार्च २०१४ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे नगर परिषदेने या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत ११ जूनपर्यंत जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे, अशी माहिती माजी नगराध्यक्ष अनिल गजबे यांनी दिली. (तालुका प्रतिनिधी)
नरखेड नगरपालिकेवर जप्तीचे संकट
By admin | Updated: May 19, 2014 00:52 IST