महाजनवाडी कोळसा खाण रद्द?

हिंगणा तालुक्यातील प्रस्तावित महाजनवाडी कोळसा खाणीतून साधारणत: निघणारा कोळसा आणि पुनर्वसन याचा विचार केला तर ती खाण परवडण्यासारखी नाही,

पालकमंत्र्यांचे संकेत : समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेणारनागपूर : हिंगणा तालुक्यातील प्रस्तावित महाजनवाडी कोळसा खाणीतून साधारणत: निघणारा कोळसा आणि पुनर्वसन याचा विचार केला तर ती खाण परवडण्यासारखी नाही, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. परंतु यासाठी पीएमसी (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटन्सी) समिती नेमण्यात आलेली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या महिनाभरात प्राप्त होईल. हा अहवाल आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मात्र जनतेचे हित लक्षात घेऊनच सरकार निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करीत महाजनवाडी कोळसा खाण रद्द करण्यासंबंधीचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. इतकेच नव्हे तर हिंगणा येथील जनतेने घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांनी निश्ंिचत राहावे, असेही आश्वस्त केले. हिंगणा महाजनवाडी, मोंढा, पांजरी, सुमठाणा, खडका, टाकळी, सुकळी, रायपूर, हिंगणा व धनगरपुरा या १० गावांच्या कक्षेतील भूगर्भात कोळसा असल्याचे काही वर्षांपूर्वी समोर आले होते. त्यामुळे १० गावांचा परिसर महाजेनकोला देण्यात आला होता. त्यानंतर सध्या या कोळसा खाणीसंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने स्थानिक नागरिकांना या खाणीमुळे भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यांना भविष्यात होणार त्रास लक्षात घेत विषय लावून धरला. यासोबतच हिंगणा भागाचे माजी आ. रमेश बंग यांनीही खाणीला विरोध करीत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. संभाव्य खाण ७५०० एकरात नागपूर : खाणीबाबत सविस्तर सांगण्यासाठी बावनकुळे यांनी पत्रपरिषद आयोजित करीत त्यात खाणीविषयी विस्तृतपणे सांगितले. महाजनवाडीसह एकूण १० गावांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात कोळसा असल्याचे आढळल्यानंतर ६ सप्टेंबर २०१३ च्या केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये हे क्षेत्र महानिर्मिती व गुजरातच्या जी.एस.ई.सी.एल.ला ५० -५० टक्के बहाल करण्यात आले. कोळसा खाणीसाठी १२० कोटींची बँक हमीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. संभाव्य कोळसा खाण ही ७५०० एकरमध्ये प्रस्तावित आहे. तो नागपूरचा पेरीअर्बन परिसर असून दाट लोकवस्तीचा भाग आहे. त्यातही महाजनवाडी कोळसा खाणीतून केवळ ३ दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन होणार आहे. त्या तुलनेत तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी लागणारा खर्च हा अवाढव्य आहे. त्यामुळे ती खाण शासनाला परवडणारी नाही. असे असले तरी तेथून निघणारे उत्पादन आणि पुनर्वसनासाठी लागणारा खर्च हे तपासून पाहण्यासंदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी पीएमसी (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी) नेमण्यात येऊन ती समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल. तो अहवाल आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेऊ, असे सांगत सध्यातरी नागरिकांनी घाबरण्याचे काही कारण नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.समितीचा अहवाल आल्यानंतर तुलना करूनच योग्य निर्णय घेण्यात येईल. त्याउपरही समितीचा अहवाल सकारात्मक आला तर तेथील नागरिकांचे विस्थापन दुसरीकडे होऊ न देण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती करू. या कोळसा खाणीसोबतच छत्तीसगडमधील गरेपालमा-२ या खाणीतून ५० दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा राज्याला प्राप्त होणार आहे. महाजनवाडी कोळसा खाणीच्या तुलनेत तो २० पट अधिक आहे. राज्याला आवश्यक असलेला कोळसा या खाणीद्वारे पूर्ण होणार असल्याने महाजनवाडी कोळसा खाणीचा काहीच उपयोग होणार नाही. आमच्याकडेच दगडी कोळसा शिल्लक राहील. परिणामी महाजनवाडी आणि परिसरातील १० गावांना विस्थापित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्याची कोळशाची गरज पाहता सध्या असलेल्या कोळसा खाणीद्वारे ती पूर्ण होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेला उपस्थित हिंगण्याचे आ. समीर मेघे यांनीही नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करीत शासन नागरिकांना सहकार्य करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)