शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला, पण प्रचार करणार की नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका; काँग्रेसबद्दल काय बोलले?
2
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
3
तृणमूल काँग्रेस की भाजप? यंदा मतदारांचा कौल कुणाला? धक्कादायक ओपिनियन पोल समोर...
4
टॉर्चर करून करून पिता-पुत्राला मारलेले! तामिळनाडूच्या गाजलेल्या 'कस्टोडियल डेथ' प्रकरणात ९ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
5
Ekana Stadium: एकाना स्टेडियममध्ये पाण्याची एक बॉटल किती रुपयांना मिळते? किंमत ऐकून चक्रावून जाल!
6
"शस्त्रसंधी करणे म्हणजे शत्रूंना आणखी गुन्हे करण्यासाठी...", इराणने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव धुडकावला
7
बायको अधिकारी बनली अन् पतीला विसरली; अडीच वर्षांनी वाद मिटला, ज्योती-आलोक पुन्हा झाले एकत्र
8
नात्यांचा मोठा पेच! २५ वर्षांनंतर पती पुन्हा प्रकटला, पत्नीचे दीरासोबत लग्न लावले गेले; तिने आता काय करायचे?
9
मायलेज, पॉवर अन् फीचर्सनी सुसज्ज..; फक्त 6 लाखांत घरी घेऊन या लग्झरी सेडान कार
10
ना होर्मुझ खुला करणार, ना ४५ दिवसांचा युद्धविराम होणार! इराणनं प्रस्ताव धुडकावला; आता अमेरिका काय करणार?
11
Latest Marathi News LIVE Updates: काँग्रेसने बारामतीत उमेदवार देणं चुकीचे नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका
12
नवीन घर झाल्यानंतर गौरव मोरेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, "ताडपत्रीच्या घरातून..."
13
थांबा! पिवळेधमक आंबे पाहून भुलू नका; केमिकलने पिकवलेले नाही ना? विकत घेताना 'हे' पाहाच
14
महाकुंभमेळ्यातून चर्चेत आलेल्या IIT बाबाने बांधली लगीनगाठ; पत्नी काय करते? जाणून घ्या...
15
IPL 2026: "धोनीनं सांगूनही सीएसकेच्या गोलंदाजांनी त्याच चुका केल्या" आरसीबीविरुद्धच्या पराभवानंतर रायडू भडकला!
16
"IPL मुळे माझं करिअर संपलं, पण..." RCB च्या माजी शिलेदाराचा दावा, २००९ मध्ये तब्बल ७.५ कोटींची लागली होती बोली
17
कच्च्या तेलाबाबत सौदी अरेबियानं घेतला डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय; पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकणार?
18
...त्यामुळेच अमेरिका-इराण युद्ध संपत नाहीये; चीन-रशियाची पडद्यामागून मदत पडतेय भारी?
19
Travel : खिशात फक्त १० हजार? टेन्शन सोडा! भारतातल्या 'या' ७ सुंदर जागांना द्या स्वस्तात भेट
20
रन आऊटचा वाद अन् अंपायरचीच केली हत्या! क्रिकेट सामन्यातील भांडणाचा रक्तरंजित शेवट
Daily Top 2Weekly Top 5

निवडणुकीची तारीख रद्द करा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2021 04:06 IST

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे ...

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या अंगलट आले आहे. बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, असे न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली आहे.

कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता बार कौन्सिलने महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ८ मे २०२१ रोजी ठराव पारीत करण्यात आला आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त वकील संघटनांना या ठरावाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना हायकोर्ट बार असोसिएशनने निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल व हायकोर्ट बारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून, या मुद्द्यावरून ते समोरासमोर आले आहेत. बार कौन्सिलने हायकोर्ट बारला नाेटीस बजावून कायदेशीर कारवाईच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे.

कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्यातील ५००वर वकिलांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४००० वर वकील व त्यांचे कुटुंबीय कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिलला संबंधित वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य करावे लागले. ही बाब लक्षात घेता वर्तमान कोरोनाकाळात निवडणूक घेणे योग्य होणार नाही. करिता सर्व वकील संघटनांनी त्यांची प्रस्तावित निवडणूक परिस्थिती सुरळीत होतपर्यंत पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या हितासाठी सध्या उच्च न्यायालयातही ऑनलाईन कामकाज केले जात आहे. परिणामी, हायकोर्ट बारने त्यांची निवडणूक ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी. ही निवडणूक तातडीने घेणे आवश्यक नाही, असे बार कौन्सिलने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

---------------

नियमबाह्य वागणे गंभीर ठरेल

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर ही राज्यातील प्रमुख वकील संघटना असून, या संघटनेकडे पाहून इतर वकील संघटना स्वत:ची धोरणे ठरवतात. त्यामुळे हायकोर्ट बारचे नियमबाह्य वागणे गंभीर प्रश्न उपस्थित करेल, अशी समज बार कौन्सिलने दिली आहे. काही राज्यांतील वकील संघटनांनी कोरोना काळातही निवडणूक घेतली आहे. त्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक घेणारी प्राधिकरणे पुढील सर्व परिणामांसाठी जबाबदार आहेत याकडेदेखील बार कौन्सिलने लक्ष वेधले आहे.