शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
2
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
3
जीएसटी नंतर MRP वर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सामान्यांच्या थेट खिशावर परिणाम होणार...
4
आयटीआर भरताच आरबीआयचा मोठा निर्णय; क्रेडिट कार्डद्वारे करता येणार नाही हे काम...
5
"20 रुपयांच्या 6 ऐवजी फक्त 4 च पाणीपुरी दिल्या..."; गुजरातमध्ये भररस्त्यात महिलेनं सुरू केलं आंदोलन, अन् मग...!
6
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
7
'लवकरच व्यापार करार...', ट्रम्प टॅरिफबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली महत्वाची माहिती
8
IND vs PAK: "जसप्रीत बुमराहला मैदानात.."; सुनील गावसकरांचा एक सल्ला, पाकिस्तानची निघाली लाज
9
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
10
"सकाळी उठा, व्होटर डिलीट करा अन् पुन्हा झोपी जा...", राहुल गांधींचा ECI वर पुन्हा हल्लाबोल; BJP चा पलटवार!
11
हायव्होल्टेज ड्रामा! २० रुपयांत ६ ऐवजी दिल्या ४ पाणीपुरी; 'ती' ढसाढसा रडली, रस्त्यामध्येच बसली अन्...
12
लवकरच नवी Thar लाँच करण्याच्या तयारीत महिंद्रा, आधीच्या तुलनेत मोठे बदल होणार; जाणून घ्या, किती असणार किंमत?
13
फिटनेस मंत्र! सरळ तर सर्वच चालतात, कधीतरी उलटं चालून पाहा; फक्त ५ मिनिटंही पुरेशी
14
Navratri 2025: प्रतापगडावर नवरात्रीत का बसवले जातात दोन घट? जाणून घ्या शिवकालीन परंपरा
15
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
16
"तरीही त्याला कुत्रा चावतो.."; पाकिस्तानी सलामीवीर सॅम अयुबबाबत नेमकं काय बोलला माजी खेळाडू?
17
वसईत ट्रॅफिकमुळे गेला २ वर्षाच्या मुलाचा बळी; मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर पाच तास अडकून होती रुग्णवाहिका
18
पितृपक्ष २०२५: चतुर्दशी श्राद्धाला असते विशेष महत्त्व, पण असे का? पाहा, काही मान्यता
19
टॉस पूर्वीची ती चार मिनिटे...! भारत सरकारची मंजुरी अन् BCCIचा मॅच रेफरींना संदेश पोहोचला...
20
'या अली' गाण्यामागचा आवाज हरपला, प्रसिद्ध गायक जुबीनचा स्कुबा डायव्हिंग करताना मृत्यू

निवडणुकीची तारीख रद्द करा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2021 04:06 IST

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे ...

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या अंगलट आले आहे. बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, असे न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली आहे.

कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता बार कौन्सिलने महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ८ मे २०२१ रोजी ठराव पारीत करण्यात आला आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त वकील संघटनांना या ठरावाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना हायकोर्ट बार असोसिएशनने निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल व हायकोर्ट बारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून, या मुद्द्यावरून ते समोरासमोर आले आहेत. बार कौन्सिलने हायकोर्ट बारला नाेटीस बजावून कायदेशीर कारवाईच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे.

कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्यातील ५००वर वकिलांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४००० वर वकील व त्यांचे कुटुंबीय कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिलला संबंधित वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य करावे लागले. ही बाब लक्षात घेता वर्तमान कोरोनाकाळात निवडणूक घेणे योग्य होणार नाही. करिता सर्व वकील संघटनांनी त्यांची प्रस्तावित निवडणूक परिस्थिती सुरळीत होतपर्यंत पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या हितासाठी सध्या उच्च न्यायालयातही ऑनलाईन कामकाज केले जात आहे. परिणामी, हायकोर्ट बारने त्यांची निवडणूक ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी. ही निवडणूक तातडीने घेणे आवश्यक नाही, असे बार कौन्सिलने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

---------------

नियमबाह्य वागणे गंभीर ठरेल

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर ही राज्यातील प्रमुख वकील संघटना असून, या संघटनेकडे पाहून इतर वकील संघटना स्वत:ची धोरणे ठरवतात. त्यामुळे हायकोर्ट बारचे नियमबाह्य वागणे गंभीर प्रश्न उपस्थित करेल, अशी समज बार कौन्सिलने दिली आहे. काही राज्यांतील वकील संघटनांनी कोरोना काळातही निवडणूक घेतली आहे. त्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक घेणारी प्राधिकरणे पुढील सर्व परिणामांसाठी जबाबदार आहेत याकडेदेखील बार कौन्सिलने लक्ष वेधले आहे.