लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोना संक्रमणाविरुद्धचा लढा अधिक सशक्त व्हावा याकरिता मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून तातडीने रॅपिड अॅण्टीबॉडी टेस्ट किट खरेदी करण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच, या खरेदीला विलंब होऊ नये याकरिता सरकारने लालफीतशाहीपासून दूर राहावे, अशी सूचना केली आहे.केंद्र सरकारद्वारे न्यायालयाला देण्याता आलेल्या माहितीनुसार, इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चने १३ कंपन्यांच्या रॅपिड अॅण्टी बॉडी टेस्ट किटना मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच, किट खरेदीच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारला किट खरेदी करण्यासाठी कौन्सिलवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. ते थेट मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून किट खरेदी करू शकतात. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता हा आदेश दिला. कोरोनाच्या प्राथमिक चाचणीकरिता रॅपिड अॅण्टीबॉडी टेस्ट किट अत्यंत उपयोगी आहे. या किटचा अहवाल लवकर येतो. परिणामी, प्रशासनाला कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करता येईल, असे मत न्यायालयाने हा आदेश देताना व्यक्त केले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात शिवराय कुलकर्णी यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पुढील सुनावणी २६ मे रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. पंकज नवलानी, राज्य सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी, केंद्र सरकारतर्फे अॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, महानगरपालिकेतर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.