आता ई-निविदा काढून होणार डस्टबिन खरेदी

ओला व वाळलेला कचरा गोळा करण्यासाठी शहरवासीयांना नि:शुल्क डस्टबिन देण्याचा मार्ग आणखी कठीण झाला आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राचे पोर्टल ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केट’ वर १२ पैकी एकच बिडर पात्र : पोर्टलवरील निविदा प्रक्रिया रद्द

करण्याचा प्रस्तावलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ओला व वाळलेला कचरा गोळा करण्यासाठी शहरवासीयांना नि:शुल्क डस्टबिन देण्याचा मार्ग आणखी कठीण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिव व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालकांच्या पत्रावर महापालिकेने गव्हर्नमेंट ई- मार्केट (जीईएम) पोर्टलच्या माध्यमातून रिव्हर्स आॅक्शन पद्धतीने १३.५० कोटी रुपयांचे डस्टबिन खरेदीसाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला होता.मात्र, १२ कंत्राटदारांपैकी फक्त एकाच कंत्राटदाराने आपल्या उत्पादनाचे विशेष विवरण (स्पेसिफिकेशन) सादर केले. त्यामुळे आता महापालिकेने पूर्ण प्रक्रिया रद्द करून राज्य सरकारच्या प्रचलित पद्धतीनुसार ई-टेंडर काढून डस्टबिन खरेदी करण्याची योजना आखली आहे.या संदर्भात १२ सप्टेंबर रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर होणार आहे. २१ मार्च २०१७ रोजी केंद्र सरकारतर्फे जीईएम पोर्टलच्या माध्यमातून डस्टबिन खरेदी तसेच ओला व वाळलेला कचरा वेगवेगळा संकलित करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले होते. यानुसार ८ मे २०१७ रोजी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव सादर करीत १४ कोटी रुपयांमध्ये डस्टबिन खरेदी करून ५ लाख ५० हजार घरांमध्ये ११ लाख डस्टबिन नि:शुल्क वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५ जूनपासून ओला व वाळलेला कचरा गोळा करण्याची मोहीम सुरू झाली.झोन स्तरावर प्रत्येकी २०० डस्टबिन वितरित करण्यात आले. नागरिकांची मागणी जास्त असल्यामुळे नगरसेवक व नागरिकांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. सर्व प्रयत्न केल्यानंतरही महापालिका आजवर शहरात फक्त १० हजार डस्टबिन वितरित करू शकली आहे.तीन महिन्यात तीस टक्के ओला व वाळलेला कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था विकसित करण्याची योजना तयार करण्यात आली होती.मात्र, केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार पाच टक्केही कचरा संकलन होऊ शकले नाही. त्यामुळे योजना कार्यान्वित करण्याच्या पद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महापालिका प्रशासन व पदाधिकाºयांनी या योजनेचा मोठा गाजावाजा केला पण अंमलबजावणीत मात्र सपशेल अपयशी ठरले आहेत.वॉर्ड निधीत प्रत्येकी दोन लाखांची कपातनगरसेवकांना मिळणाºया वॉर्ड निधीचे बजेट १५ लाखांहून वाढवून १७ लाख रुपये करण्यात आले. मात्र, प्रत्येक नगरसेवकाच्या निधीतून डस्टबिनसाठी दोन लाख रुपयांची कपात करण्यात आली. त्यामुळे नगरसेवकांचा वॉर्ड निधी आहे तेवढाच राहिला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे तसेही वॉर्ड निधी व झोनल बजेटची कामे थांबली आहेत. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, आमदार, व खासदार निधीतून निधी मागण्यात आला आहे. मात्र, बहुतांश आमदार व खासदारांनी निधी दिलेला नाही.