कायद्याच्या पुस्तकांची खरेदी करा

एका मुख्याध्यापिकेला वैध दाव्यासाठी विनाकारण याचिका दाखल करण्यास भाग पाडल्याने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांच्या न्यायालयाने ....

मुख्याध्यापिकेला का दिला मनस्ताप ?राहुल अवसरे  नागपूरएका मुख्याध्यापिकेला वैध दाव्यासाठी विनाकारण याचिका दाखल करण्यास भाग पाडल्याने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांच्या न्यायालयाने प्रतिवादी नागपूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ओमप्रकाश गुढे यांना खर्च बसविताना १० हजार रुपयांची कायद्याची पुस्तके विकत घेऊन सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाला द्यावी, असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्या मुख्याध्यापिकेस देय असलेली वेतन थकबाकी सहा आठवड्याच्या काळात निकाली काढावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. बेझनबाग येथील नागसेन विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका शकुंतला आर. ठाकूर (चव्हाण) यांनी मुख्याध्यापिका म्हणून झालेल्या पदोन्नतीला मंजुरी देण्याचे निर्देश मागणारी ही रिट याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ओमप्रकाश गुढे आणि नागसेन एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव रूपक एकनाथ जांभुळकर यांना प्रतिवादी केले होते. शाळेच्या एकत्र ज्येष्ठता यादीनुसार सर्वात ज्येष्ठ म्हणून याचिकाकर्त्या पदोन्नतीच्या हकदार होत्या. शाळा व्यवस्थापनाच्या विरोधी गटानेही याचिकाकर्त्या ठाकूर यांना मुख्याध्यापिका म्हणून पदोन्नती मिळण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या मुद्यावर व्यवस्थापनेत दोन गट निर्माण झाले होते. शेंडे समर्थित गटाने याचिकाकर्त्या ठाकूर यांच्या पदोन्नतीला मंजुरी मिळण्यास विरोध केला होता. मुख्याध्यापिकेच्या पदोन्नतीचा वाद नागपूर : या याचिकेवर शिक्षणाधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले होते. शाळा व्यवस्थापनातील दोन गटांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने अन्य एका गटाने याचिकाकर्त्याच्या पदोन्नतीच्या मान्यतेसाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही, असे त्यांनी उत्तरात म्हटले होते. शिक्षणाधिकाऱ्याने घेतलेला हा निर्णय पूर्णत: अस्वीकार्य आहे, त्यांनी दोन गटांच्या वादात पडू नये, हे त्यांचे काम नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. शिक्षणाधिकाऱ्याने ज्येष्ठता यादी तपासून याचिकाकर्त्या ह्या ज्येष्ठता यादीनुसार मुख्याध्यापिका म्हणून पदोन्नतीस पात्र आहेत काय, असा निष्कर्ष काढायला पाहिजे होता. प्रतिवादी शिक्षणाधिकाऱ्याच्या निष्क्रियतेतून विनाकारण याचिकाकर्तीला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. गत सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलाने शिक्षणाधिकाऱ्याने केलेली कारवाई कशी योग्य आहे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. यावर न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यास दुसऱ्या दिवशी मान्यतेच्या आदेशासह न्यायालयात हजर राहण्याचा किंवा गंभीर कारवाईस तयार रहा, असा इशारा दिला होता. लागलीच दुसऱ्या दिवशी ते न्यायालयात मान्यतेच्या आदेशासह हजर झाले होते. न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की, याचिकाकर्त्या मुख्याध्यापिकेस आपल्या न्याय्य दाव्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. शिक्षणाधिकाऱ्याच्या निष्क्रियतेमुळे त्यांना न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. शिक्षणाधिकाऱ्यास न्यायालयात हजर राहण्याचे हे पहिलेच निमंत्रण नव्हते. यापूर्वीही शिक्षणाधिकारी ओमप्रकाश गुढे यांना त्यांनी केलेल्या गैरकृत्याबाबत न्यायालयात हजर व्हावे लागले आहे. न्यायालयाने त्यांना चांगलेच खडसावले. अशी चूक पुन्हा होणार नाही, याबाबत त्यांनी न्यायालयाची क्षमा मागितली. यापुढे असे कृत्य घडल्यास न्यायालय कठोर कारवाई करेल, असा इशारा त्यांना देण्यात आला. केलेल्या गैरवर्तनाचे प्रायश्चित्त म्हणून न्यायालयाने त्यांच्यावर १० हजाराच्या विधी पुस्तकाचा खर्च बसविला. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. न्यायालयात याचिकाकर्त्या मुख्याध्यापिका ठाकूर यांच्या वतीने अ‍ॅड. ओ. डी. जैन, शिक्षणाधिकाऱ्याच्या वतीने सहायक सरकारी वकील एन. आर. पाटील आणि नागसेन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने अ‍ॅड. पी. एन. शेंडे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)