मंत्र्यांचे नाव घेऊन जात पडताळणी अधिकारी मागतात लाच

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत सोमवारी वातावरण चांगलेच तापले. मुंबईतील नगरसेवकाला जात पडताळणीसाठी समितीच्या अध्यक्षांसह तीन अधिकाऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड.अनिल परब यांनी लावला.

ठळक मुद्देअनिल परब यांचा आरोप : विधानपरिषद सभापतींनी दिले निलंबन करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत सोमवारी वातावरण चांगलेच तापले. मुंबईतील नगरसेवकाला जात पडताळणीसाठी समितीच्या अध्यक्षांसह तीन अधिकाऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड.अनिल परब यांनी लावला. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांनी सामाजिक न्याय व विकासमंत्री राजकुमार बडोले यांचे नाव समोर करत हा प्रकार केल्याचे प्रतिपादन परब यांनी केले. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ही बाब गंभीरतेने घेतली व तिन्ही अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.जात वैधता प्रमाणपत्राच्या पडताळणीला उशीर होत असल्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने वटहुकूम जारी केला होता. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन सुधारणा विधेयक आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी मांडले. या विधेयकावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर अनिल परब यांनी मुंबईतील नगरसेवक सगुण नाईक यांच्याकडून चित्रा सुर्यवंशी, अरविंद वळवी व अविनाश देसरवाल या अधिकाऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच मागितली होती. मंत्र्यांचे नाव समोर करुन भ्रष्टाचार करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी परब यांनी केली आहे. जात पडताळणी समिती ही पैसे दिल्यास प्रमाणपत्र देते, तर पैसे न दिल्यास प्रमाणपत्र अवैध ठरवते. यामुळे ही समिती बरखास्त करावी, अशीदेखील मागणी त्यांनी केली.सभागृहात इतर सदस्यांनीदेखील जात पडताळणी समितीतील विविध गैरप्रकार कसे चालतात याबाबत भावना मांडल्या. यात धनंजय मुंडे, हेमंत टकले, भाई जगताप, हरीभाऊ राठोड, जोगेंद्र कवाडे, सुजितसिंह ठाकूर, सुरेश धस, प्रवीण दरेकर, प्रकाश गजभिये इत्यादी सदस्यांचा समावेश होता. सभापतींनी याची गंभीर दखल घेत तिन्ही अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. जात पडताळणी समितीमधील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार रोखण्यासाठी विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल, यासाठी मी विधानसभा अध्यक्षांशी बोलेन. येत्या दोन महिन्यात समितीची बैठक होऊन त्यात सर्वंकष असे निर्णय घेतले जातील, असे सभापतींनी सभागृहाला आश्वासन दिले. दरम्यान या सुधारणा विधेयकाला सभागृहाने मंजुरी दिली.