सौरभ ढोरे
काटोल : शेतकऱ्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळावा याकरिता शासनाच्यावतीने शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. मात्र काटोल येथील शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस गाडी रिकामी करतानाचा सर्व खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जात आहे. ही बाब दि शेतकरी जिनिंग काटोल यांच्या लक्षात येताच त्यांनी करारनाम्यात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे हा खर्च जिनिंग देणार असल्याचे जाहीर करीत या प्रकाराला वाचा फोडली आहे.
कापसाचा पहिला पेरा वेचून कापूस विक्रीला बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे. भाव कमी असल्याने हमीभावानुसार सीसीआय व पणन संघाच्या अखत्यारीत शासकीय खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले. यात सोसायट्यांच्या व खासगी जिंनिगला सेंटर देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर अटी व शर्तीनुसार लेखी करारनामा सुद्धा करण्यात आला. करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे कापूस विक्रीला आल्यानंतर गाडी रिकामी करण्यापासूनचा सर्व खर्च हा त्या जिनिंगकडे राहणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा पुन्हा एकदा या बड्या जिनिंग मालकांकडून घेतला जात आहे. गाडी रिकामी करण्याचे पैसे कापूस विक्रीला आलेल्या शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्या जात आहे. ही बाब नुकतीच उघडकीस आली आहे. यासंदर्भात काटोल येथील दि शेतकरी जिनिंगचे अध्यक्ष नितीन डेहणकर यांनी करारनाम्यानुसार कुठलाही खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
- तर कसा होईल शेतकरी समृद्ध
कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून गाडी रिकामी करताना क्विंटल मागे १३ रुपये प्रमाणे खर्च वसूल केला जात आहे. यात दररोज होणाऱ्या हजारो क्विंटल कापसाची खरेदीतून जिनिंग मालकांची रोजची कमाई १० हजारांच्यावर होत आहे.
बॉक्स
करारनाम्यानुसार विक्रीला आलेल्या कापसाच्या अनलोडिंग पासून सर्व खर्च हे शासकीय खरेदीकरिता नेमलेल्या जिनिंगने करावयाचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकाश बावरे, विभागीय दस्तक
-
ग्रेडरची भूमिका काय?
शासकीय खरेदी केंद्रावर ग्रेडरची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ग्रेडर यांना या खर्चाची बाब कुणाकडे असते याची माहिती नसते का किंवा जाणूनबुजून या बाबीवर दुर्लक्ष केल्या जाते. त्यामुळे ग्रेडरची भूमिका काय असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.