सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सिंचन घोटाळ्यातील ८ आरोपींना दणका देऊन त्यांच्याविरुद्ध दाखल

ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 23 - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सिंचन घोटाळ्यातील ८ आरोपींना दणका देऊन त्यांच्याविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ७ आरोपींनी अर्ज मागे घेतले तर, एका आरोपीचा अर्ज न्यायालयाने खारीज केला.आरोपींमध्ये आर. जे. शाह अ‍ॅन्ड कंपनी मुंबईच्या संचालिका कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, त्यांचे भागिदार डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता, कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते व विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जिभकाटे यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने आरोपींवर कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचा अंतरिम आदेश कायम ठेवला असून हा आदेश संबंधित न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून एक महिन्यापर्यंत लागू राहणार आहे.मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात या ८ आरोपींचा समावेश आहे. सदर एफआयआर अवैध असून तो रद्द करण्यात यावा अशा विनंतीसह आरोपींनी न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. जिभकाटे यांचा अर्ज खारीज झाला तर, अन्य आरोपींनी अर्ज मागे घेतले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. आरोपींतर्फे दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील चितळे, वरिष्ठ वकील अनिल मार्डिकर, अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. संग्राम सिरपूरकर तर, शासनातर्फे मुख्य अधिवक्ता भारती डांगरे यांनी कामकाज पाहिले.