- हायकोर्टाचे आदेश : जीजेसीची हॉलमार्किंग सक्तीसंदर्भात याचिका
नागपूर : देशात हॉलमार्किंगचे दागिने न विकणाऱ्या सराफांवर भारतीय मानक ब्यूरोने (बीआयएस) १४ जूनपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान दिले.
१ जूनपासून संपूर्ण देशात सराफांना हॉलमार्किंगचे दागिने विकण्याची सक्ती केली आहे. या संदर्भात केंद्र शासनाने कायदा केला आहे. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका ऑल इंडिया जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी डोमॅस्टिक कौन्सिल (जीजेसी), भैयाजी रामभाऊ रोकडे ज्वेलर्स आणि राजेश भैयाजी रोकडे यांनी ३० एप्रिलला हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या आदेशामुळे देशातील सर्व सराफांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकेवर १४ जूनला सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्तींनी सर्व प्रतिवादींना उत्तरासाठी नोटिसा जारी केल्या आहेत.
दागिन्यांच्या हॉलमार्किंगकरिता देशात पुरेसे सेंटर नाहीत. देशातील ७३३ राज्यांपैकी ४८८ जिल्ह्यात हॉलमार्क सेंटर नाहीत. त्यामुळे सराफांना दागिने हॉलमार्क करणे शक्य नाही. संपूर्ण पायाभूत सुविधा नसतानाही केंद्र सरकार हॉलमार्किंग कायदा सक्तीचा करीत आहे. सध्या लॉकडाऊनची स्थिती असून सराफांची दुकाने बंद आहेत. सराफांकडे सर्व कॅरेटचे दागिने विक्रीविना पडून आहेत. हॉलमार्किंगमध्ये सराफांना केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटचे दागिने विकण्याची परवानगी राहणार आहे. विपरित परिस्थिती असताना हॉलमार्किंग बंधनकारक करणे योग्य नसल्याचे मत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात ऑनलाईन मांडले. दोन्ही बाजूची मते ऐकून न्यायमूर्तींनी १४ जूनपर्यंत हॉलमार्किंग दागिन्यांसंदर्भात बीआयएसने सराफांवर कारवाई करू नये, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहन शाह यांनी बाजू मांडली.