लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : आवश्यक आर्थिक तरतूद होत नसल्यामुळे असंख्य रुग्ण खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत नाहीत. अशावेळी सरकारी रुग्णालयांमध्ये महत्त्वाच्या वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यास त्यांना जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे वर्तमान व भविष्यातील गरज हेरून सर्व सुविधायुक्त सरकारी रुग्णालये उभारण्याची वेळ आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पुढे यावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी सांगितले.उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोरोनासंदर्भातील प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यात न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले. सर्व रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय उपचार उपलब्ध झाले पाहिजे. हे काम राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच गरजू रुग्णांना स्वत:चे प्राण वाचवता येतील. सध्या नागपूरमध्ये सर्वत्र रुग्णालये आहेत. परंतु, शहराच्या सीमेवर आवश्यक रुग्णालये नाहीत. त्यामुळे बाहेरच्या रुग्णांना वाहतूक समस्यांना तोंड देत शहरातील रुग्णालयात भरती व्हावे लागते. त्यात बरेचदा विलंब होऊन रुग्ण दगावतात. त्यामुळे बाहेरून येणाºया रुग्णांना शहरात प्रवेश करण्याची गरज भासायला नको. त्यांना शहराच्या सीमेवरच सर्व सुविधायुक्त सरकारी रुग्णालय उपलब्ध झाले पाहिजे याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.शेजारच्या राज्यांतील रुग्ण नागपूरवर अवलंबूननागपूर शहर देशाच्या हृदयस्थळी वसले आहे. हे शहर परिवहन व दूरसंचार सुविधांनी देशाच्या इतर भागाशी भक्कमपणे जुळलेले आहे. त्यामुळे केवळ विदर्भच नाही तर, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या शेजारी राज्यातील रुग्णही नागपूरमध्ये वैद्यकीय उपचारासाठी येतात. त्यामुळे नागपूर मेडिकल हब झाले आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.स्थानिक प्रशासनाकडे योजना नाहीनागपूरमध्ये सर्वत्र वैद्यकीय सुविधा पसरल्या आहेत. रुग्णालये असलेल्या घनदाट वस्त्यांमध्ये वाहतूक कोंडी व इतर समस्या भेडसावत आहेत. असे असताना स्थानिक प्रशासनाच्या डोक्यात काहीच प्रभावी योजना नाही, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. कोरोनाबाधित रुग्ण घनदाट वस्त्यांमधील रुग्णालयात भरती होत असल्यामुळे आणि ते परिसरात वावरत असल्यामुळे कोरोना संक्रमण झपाट्याने वाढत आहे. ही परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे असेही न्यायालय म्हणाले.