शहरं
Join us  
Trending Stories
1
टोल नाक्यावर सैन्यातील जवानाला मारहाण, NHAI ची मोठी कारवाई; कंपनीला २० लाख दंड, सोबतच...
2
LGEC 2025: 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळाली; सुनील तटकरेंनी समजावलं 'गणित'
3
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला जवळ केले! पण अमेरिकी कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार
4
भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संविधानाचं 'सुरक्षा कवच'; पदावरून हटवणं इतकं सोपं नाही, कारण...
5
Asia Cup 2025 : आता बुमराहला विश्रांतीच घेऊ द्या! आशिया कप स्पर्धेआधी असं का म्हणाले गावसकर?
6
संतापजनक! 23 वर्षीय तरुणीवर अनेक वेळा बलात्कार, सराफा व्यावसायिकाने व्हिडीओही बनवले
7
Mumbai Rain : हवामान विभागाकडून मुंबईला अतिसतर्कतेचा इशारा; मंगळवारी शाळांना सुट्टी जाहीर
8
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलावली महत्त्वाची बैठक; ७ केंद्रीय मंत्री राहणार उपस्थित
9
ज्याने ओळखले त्याला १०० तोफांची सलामी! हर्ष गोएंकांनी खाल्लेल्या टोस्टचा तुकडा शेअर केला...
10
अ‍ॅप्पलने मोठी डील केली...! २.७ लाख स्के. फुटांचे ऑफिस भाडेतत्वावर घेतले, १०१८ कोटी मोजणार... 
11
Amreen Kaur Vikramaditya Singh: कोण आहेत अमरीन कौर ज्यांच्यासोबत मंत्री विक्रमादित्य सिंह करणार लग्न?
12
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा PM मोदींना फोन; अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेची दिली माहिती
13
शिंदेंची साथ सोडून अजित पवारांकडे...हेमलता पाटील यांच्या पक्षप्रवेशाची तारीख ठरली
14
दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शाळेच्या वसतिगृहात सापडला मृतदेह, पोलिसांनी काय सांगितले?
15
मेट्रोमधून सामान नेण्यासाठी पैसे लागणार; एका बॅगेसाठी ३० रुपये...; तिकीट नाही काढले तर...
16
बंगाली स्थलांतरितांनी घरी परतावं, दरमहिना ५ हजार देऊ; CM ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा
17
Thane Rain Alert: ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारा; महापालिकेने शाळा-महाविद्यालयांबद्दल घेतला निर्णय
18
वाल्मीक कराडच्या वकिलाने १ तास ४५ मिनिटे युक्तीवाद केला; उज्ज्वल निकम म्हणतात...
19
आता Zepto वर १० मिनिटांत मिळणार प्लॉट? 'या' रिअल इस्टेट कंपनीसोबत केला मोठा करार
20
'वरण भात म्हणजे गरिबांचं जेवण', विवेक अग्निहोत्रींच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्रीचा संताप

कुजबा शिवारातील आमनदीवर पुलाचे बांधकाम करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 1, 2021 04:07 IST

लाेकमत न्यूज नेटवर्क वेलतूर : ‘धरण अन् गाेरगरिबांचे मरण’ याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे गाेसेखुर्द प्रकल्प म्हणता येईल. कारण या ...

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

वेलतूर : ‘धरण अन् गाेरगरिबांचे मरण’ याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे गाेसेखुर्द प्रकल्प म्हणता येईल. कारण या प्रकल्पामुळे कुही तालुक्यांतील कुजबावासीयांना अनेक यातना भाेगाव्या लागत आहेत. गावालगतच्या नदी-नाल्यांमध्ये धरणाचे पाणी दुथडी भरून वाहते. परिणामी, शेतीची वहिवाट बंद हाेते. नदी-नाल्याने वेढलेल्या शेतीच्या रस्त्यावर पाणी आल्याने शेती कसण्याची समस्या उभी ठाकली आहे. त्यामुळे या शिवारातील आमनदीवर पुलाचे बांधकाम करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.

एका बाजूला आमनदी, तर दुसऱ्या बाजूने रुंद पात्र असलेला नालावजा लहान नदीच्या वेढ्याने कुजबा येथील जवळपास २० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अडकल्या आहेत. शेतीची वहिवाट व रहदारीसाठी जीव धाेक्यात घालावा लागताे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अंदाजे ४९ हेक्टर शेतजमिनीसाठी शासनाने मजबूत बंधाऱ्याचे बांधकाम करावे किंवा सुधारित भूसंपादन कायद्यानुसार शेतजमिनी संपादित कराव्या, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून स्थानिक लाेकप्रतिनिधींनी आमची समस्या साेडवावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

या संदर्भात गावकऱ्यांनी अनेकदा निवेदने देऊन समस्या मांडली. विशेषत: नदी-नाल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी वेढल्या आहेत, तेथे मागील वर्षापर्यंत शेतीत नियमित ये-जा करण्यासाठी व शेतमाल ने-आण करण्यासाठी एका सुरक्षित नावेचा उपयाेग हाेत हाेता. परंतु, दिवसेंदिवस पाण्याच्या पातळीत हाेणारी वाढ पाहता यंदा नाविकाने ने-आण करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या २० कुटुंबांवर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे शासनाने पुढील उपाययाेजना हाेईस्ताेवर नावेची साेय करून देण्याची मागणी हाेत असून, आता तरी लाेकप्रतिनिधींनी आमच्या समस्येकडे लक्ष पुरवावे, अशी मागणी कुजबा येथील शेतकरी करीत आहेत.

....

कुजबा येथील शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत माहिती असून, त्यावर ताेडगा काढण्यासाठी लवकरच बैठक बाेलावून समस्या साेडविली जाईल.

- राजू पारवे, आमदार, उमरेड.

...

शासन-प्रशासनाने आमची आर्त हाक ऐकून आम्हाला ये-जा करण्यासाठी आमनदीवर पूल तयार करून द्यावा अन्यथा आमची जमीन संपादित करावी.

- शफी कुरेशी, शेतकरी

खरीप हंगामातील कामे अद्यापही प्रलंबित आहेत. तेव्हा यावर तोडगा काढेपर्यंत शासनाने नावेची सोय करून देत आमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न साेडवावा.

- पतिराम कुकडे, शेतकरी