नागपूर : केंद्र सरकारने इंधन १८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोल, डिझेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे दर अर्ध्यावर येतील. त्यामुळे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अ.भा. ग्राहक पंचायतने शासनाकडे केली आहे.
ग्राहक पंचातयचे विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री गजानन पांडे म्हणाले, पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे मालवाहतूक व प्रवासी दरात वाढ झाली असून महागाई वाढली आहे. सध्या ग्राहक महागाईने त्रस्त झाला असून त्याला पुन्हा महागाईच्या खाईत ढकलणे योग्य नाही. गॅस सिलिंडरचे दर ८७० रुपयांवर पोहोचले आहेत.
पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल व डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याचे आणि राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनीही अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते; पण आता राज्य आणि केंद्र सरकारने या आश्वासनाकडे पाठ फिरविली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी ग्राहक पंचातयचे सचिव संजय धर्माधिकारी, जिल्हा संघटनमंत्री गणेश शिरोळे, जिल्हा अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शहर अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ते, सचिव उदय दिवे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.