नागपूर : देशातील सर्व सहकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले आहे.
भारताच्या सहकार क्षेत्राला आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. अनेक राज्यांत सहकार क्षेत्राची अवस्था वाईट झाली आहे. अशा स्थितीत सहकारी संस्थांशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल झाले पाहिजे. अनेक सहकारी संस्थांकडून आर्थिक ताळेबंद सार्वजनिक केला जात नाही. सहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी व कुठल्याही नागरिकाला नेमकी माहिती मिळावी, यासाठी त्वरित पावले उचलली गेली पाहिजेत. त्यामुळेच देशातील सहकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे. काही ठरावीक रकमेहून अधिक उलाढाल असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांचा यात समावेश झाला पाहिजे. सोबतच सर्व सहकारी संस्थांना त्यांचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद, बॅलन्सशीट संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी मागणी कोलारकर यांनी केली आहे.