राकेश घानोडे
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांचा मुद्दा तापायला लागला आहे. नवीन नियुक्त्या तातडीने होत नसल्यामुळे वकिलांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यासंदर्भात मुंबई वकील संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तसेच नागपूर येथील उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटनाही हा मुद्दा उचलून धरणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाला न्यायमूर्तींची ९४ (७१ कायम व २३ अतिरिक्त) पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या ५९ (५२ कायम व ७ अतिरिक्त) न्यायमूर्तीच कार्यरत आहेत. न्यायमूर्तींची ३५ (१९ कायम व १६ अतिरिक्त) पदे रिक्त आहेत. परिणामी, न्यायालयात पूर्ण क्षमतेने कामकाज होत नसल्यामुळे वकिलांमध्ये नाराजी आहे. न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरली जावी, अशी वकिलांची मागणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने १ फेब्रुवारी रोजी न्यायिक अधिकारी उर्मिला जोशी व बी. पी. देशपांडे यांची, तर, १६ फेब्रुवारी रोजी ॲड. किशोर संत, ॲड. वाल्मिकी मेनेझेस एसए, ॲड. कमल खाटा, ॲड. शर्मिला देशमुख, ॲड. अरुण पेडनेकर, ॲड. संदीप मारने, ॲड. गौरी गोडसे, ॲड. राजेश पाटील, ॲड. आरीफ डॉक्टर व ॲड. सोमाशेखर सुंदरेसन यांची मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही.
यावर्षी नऊ न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होणार
यावर्षी उच्च न्यायालयातील न्या. संभाजी शिंदे १ ऑगस्ट, न्या. साधना जाधव १३ जून, न्या. विनय देशपांडे १८ मे, न्या. अनिल मेनन ११ जुलै, न्या. चंद्रकांत भडंग ४ नोव्हेंबर, न्या. विश्वास जाधव १६ मे, न्या. मुकुंद शेवलिकर २० सप्टेंबर, न्या. वीरेंद्रसिंग बिष्ट १८ जुलै, तर न्या. श्रीकांत कुलकर्णी १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. दरम्यान, नवीन नियुक्त्या न झाल्यास रिक्त पदांची संख्या पुन्हा वाढेल.
५.८० लाख प्रकरणे प्रलंबित
मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या ५ लाख ८० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात ४ लाख ८१ हजार दिवाणी, तर ९९ हजार फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरली गेल्यास प्रलंबित प्रकरणे वेगात निकाली निघतील, असे बोलले जात आहे.
रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे
न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे आहे. यासाठी संघटना आवश्यक प्रयत्न करणार आहे. वकिलांना न्यायालयाच्या कामकाजात गती हवी आहे. न्यायालयाला नवीन न्यायमूर्ती मिळाल्यास प्रलंबित प्रकरणे वेगात निकाली निघतील.
- ॲड. अतुल पांडे, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटना, नागपूर.