लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने जनसंवाद अभ्यास मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रा. सुनील मिश्रा यांची विद्यापीठ प्रशासनाने नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध गंभीर प्रकरणांची चौकशी व महत्त्वाच्या निर्णयांवरील अंमलबजावणीमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी मिश्रा यांना विद्यापीठाच्या सर्व परिसरात व कार्यालयांत प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.मिश्रा यांच्याविरुद्ध अत्यंत गंभीर, दखलपात्र व संवेदनशील प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्या प्रकरणांचा कायदेशीर शेवट करण्याचा निश्चय विद्यापीठाने घेतला आहे. मिश्रा यांचा पूर्वेतिहास बघता त्यांचा या प्रक्रियेत हस्तक्षेप होऊ नये, कोणतेही पुरावे व साक्षीदार बाधित होऊ नये आणि अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून कोणताही अनुचित प्रकार केला जाऊ नये याकरिता खबरदारीची उपाययोजना म्हणून मिश्रा यांच्यावर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढे मिश्रा यांना केवळ पत्रव्यवहाराद्वारे विद्यापीठाशी संपर्क साधता येईल. तसेच, चौकशीकरिता गरज भासल्यास त्यांना पूर्वपरवानगीने विद्यापीठ परिसरात प्रवेश दिला जाईल. या निर्णयावर तात्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये यासह मिश्रा यांच्याविरुद्ध घेण्यात आलेल्या अन्य विविध कठोर निर्णयांची माहिती दिली. कुलसचिव डॉ. पुरण मेश्राम यावेळी उपस्थित होते.सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूटचे संलग्नीकरण रद्दमिश्रा यांच्या सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कम्युनिकेशनचे २०१८-१९ सत्राचे निरंतर संलग्नीकरण खंडित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. २०१७-१८ या सत्रातील इन्स्टिट्यूटमधील सर्व अभ्यासक्रमातील सर्व प्रवेश गोठविण्यात आले आहेत. संबंधित विद्यार्थ्याचे दुसऱ्या महाविद्यालयात समायोजन केले जाणार आहे. प्रा. डॉ. संजय कानोडे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने या इन्स्टिट्यूटला २०१७-१८ व २०१८-१९ सत्रासाठी संलग्नीकरण देण्याचा अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल वस्तुस्थितीशी विसंगत आढळून आला आहे. त्यामुळे चौकशी समितीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याविरुद्ध यथायोग्य कारवाई केली जाणार आहे.एफआयआर दाखल होणारकोहचाडे प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाच्या रेकॉर्डमध्ये असलेली एल.एल.बी.-भाग-१ (हिवाळी-१९९५)ची अनधिकृत गुणपत्रिका सुनील मिश्रा यांनी कशी मिळविली हा प्रश्न विद्यापीठापुढे उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने १० जानेवारी २००७ रोजी निर्णय दिला. परंतु, मिश्रा यांनी त्यापूर्वीच म्हणजे १२ आॅक्टोबर २००६ रोजी सदर गुणपत्रिका परत करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी परीक्षा मंडळाने ती गुणपत्रिका परत घेऊन निरस्त करण्याचा निर्णय घेतला. इतर गुणपत्रिकांच्या बाबतीतही मिश्रा यांनी गैरव्यवहार केला व विद्यापीठाची फसवणूक केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन योग्य कारवाई होण्यासाठी मिश्रा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशीकायद्यानुसार, विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाला अनधिकृत गुणपत्रिका, पदविका व पदव्या रद्द करता येतात, पण त्या संबंधित व्यक्तीकडून परत घेता येत नाही. असे असताना १३ नोव्हेंबर २००६ रोजीच्या सभेत मंडळाने सुनील मिश्रा यांच्याकडील ट्रॅव्हल्स अॅन्ड टुरिझमची पदविका व एल.एल.बी. पदवीच्या तीन गुणपत्रिका परत घेतल्या. प्रदीप राठोड यांच्याकडील एम. ए. (समाजशास्त्र)ची गुणपत्रिका परत घेण्यात आली. हे अनधिकृत दस्तावेज स्वीकारण्याचा मंडळाचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. हे एकंदरीत प्रकरणच संशयास्पद असल्यामुळे व विचारपूर्वक कट रचून ही अनियमितता करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्यामुळे या प्रकरणाची सेवानिवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच, मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले, पण ते विद्यापीठात जमा केले नाही. यासह त्यांनी २०१७-१८ सत्रात विद्यार्थ्यांकडून व शासनाकडून किती शैक्षणिक शुल्क जमा केले याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे.
इतरांचा उल्लेख का नाही ?कोहचाडे प्रकरणात एकूण १०८ आरोपींवर कारवाई झाली होती. असे असताना कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांना केवळ माझ्यावरच गंभीर आरोप करून काय सिद्ध करायचे आहे. विद्यापीठाचे सर्व निर्णय अवैध असून त्याविरुद्ध कायदेशीर मार्गाने लढा देईल.- सुनील मिश्रा