लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना विषाणुमुळे गंभीर प्रकृती झालेल्या रुग्णांवर प्रतिबंधात्मक उपचार म्हणून उपयुक्त असलेले रेमडेसिविर इंजेक्शन थेट विक्रीला राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत कोविड हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधून डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिक्शनवर रेमडेसिविर इंजेक्शन एमआरपी दराने उपलब्ध करून देण्याची सोय करून देण्यात आली आहे. मात्र याच सोयीचा गैरफायदा शहरातील मेडिकल स्टोअर्सधारक घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेत विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कोरोना विषाणूची बाधा झाल्याने व रुग्ण गंभीर झाल्याने कुटुंबीयांनी रुग्णाला तुकडोजी पुतळा चौकातील एका खासगी कोविड हॉस्पिटलमध्ये भरती केले. रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिक्शन लिहून हॉस्पिटल जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समधून नातेवाइकांना रेमडेसिविर आणण्यासाठी पाठविले. या मेडिकल स्टोअर्समध्ये डॉक्टरचे प्रिस्क्रिक्शन दाखविल्यानंतर एक रेमडेसिविरचे इंजेक्शन २० हजार रुपयास पडेल, असे सांगण्यात आले. नातेवाइकांनी इंजेक्शनच्या बिलाची मागणी केली असता, बिल मिळणार नाही असे सांगण्यात आले. इंजेक्शन घ्यायचे असेल तर घ्या अन्यथा नका घेऊ असे बजाविण्यात आले. नातेवाइकांनी एवढे महाग इंजेक्शन घेण्यास नकार दिला. रुग्णाची प्रकृती खालावत असल्याने जिल्हा परिषदेत कार्यरत विस्तार अधिकारी यांनी ही वस्तुस्थिती जिल्हा प्रशासन व अन्य शासकीय यंत्रणेच्या कानावर घातली, मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. तुम्ही बिल मागा, असा सल्ला देऊन त्यांची बोळवण केली. शेवटी त्या रुग्णाची ऑक्सिजनची पातळी ७५ पर्यंत खाली आल्यामुळे त्या रुग्णालयातून काढून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भरती करण्यात आले.