दुचाकी, कारवर ग्राहकांच्या उड्या

सुप्रीम कोर्टाने देशात ‘बीएस-३’ (भारत स्टेज-तीन) या वायूप्रदूषणविषयक मानकाची दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी वाहनांच्या उत्पादनावर व विक्रीवर बंदी घातली आहे.

आॅटोमोबाईल क्षेत्रात खळबळ : जम्बो डिस्काऊंटसाठी रांगा : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा प्रभावनागपूर : सुप्रीम कोर्टाने देशात ‘बीएस-३’ (भारत स्टेज-तीन) या वायूप्रदूषणविषयक मानकाची दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी वाहनांच्या उत्पादनावर व विक्रीवर बंदी घातली आहे. या निर्णयानंतर १ एप्रिल २०१७ पासून ‘बीएस-३’ वाहनांची आरटीओमध्ये नोंदणी होणार नाही. याऐवजी ‘बीएस-४’ या वायूप्रदूषण मानकाची पूर्तता केलेल्या वाहनांचे उत्पादन व विक्री होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा प्रभाव दिसून येऊ लागला आहे. स्थानिक वाहन (आॅटोमोबाईल) क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ‘बीएस-३’ वाहनांना ग्राहक मिळण्यासाठी शहरातील बहुसंख्य वाहन विक्रेत्यांनी दुचाकी व चारचाकी वाहनांवर मोठी सूट उपलब्ध करून दिली आहे. ‘बीएस-३’ दुचाकी वाहनावर साधारण ५ ते १५ हजार रुपये तर चारचाकी वाहनांवर साधारण ७० हजार रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे. परिणामी, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे जिथे एकीकडे ग्राहकांचा फायदा होत आहे, तर दुसरीकडे वाहन विक्रेता आणि उत्पादकांना फटका बसला आहे. शहरातील वाहन विक्रेत्यांच्या मते, न्यायालयाचा निर्णय प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने योग्य आहे. यासाठीच ३१ मार्चनंतर ‘बीएस-३’ मानक वाहनांच्या उत्पादनावर बंदी आणण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. परंतु आता न्यायालयाने उत्पादनासोबतच विक्री आणि नोंदणीवरही बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहन उत्पादक, विक्रेता व बँकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. ‘बीएस-३’ मानकाच्या वाहनामुळे प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. डोकेदुखी, उलटी, फुफ्फुसाच्या आजाराचा धोका वाढविणारे कार्बन मोनोआॅक्साईड, हायड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मॅटर आणि नायट्रोजन उत्सर्जित करणाऱ्या या वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०१७ पासून होणार नाही. केंद्र सरकारनेसुद्धा १ जानेवारी २०१४ ला वाहन उत्पादन कंपन्यांना हे सांगितले होते की, भारत स्टेज फोर (बीएस-४) मानक १ एप्रिल २०१७ पासून लागू होतील. (प्रतिनिधी)दु:खदायक आणि हानीकारक निर्णय : गांधीटाटा चारचाकी आणि टीव्हीएस दुचाकी वाहनांचे अधिकृत विक्रेता अशोक कुमार गांधी म्हणाले, सूप्रीम कोर्टाचा निकाल दु:खदायक आणि हानीकारक आहे. हा निर्णय विचार करून घेतलेला नाही. यामुळे विक्रेता, उत्पादक आणि बँकांचा पैसा अडकून पडेल. आम्हाला एवढेच माहीत होते की, ‘बीएस-३’वाहनांचे उत्पादन होणार नाही. परंतु अचानक या वाहनांची विक्री आणि नोंदणीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो व्यावहारिक नाही. ३१ मार्च ही विक्रीची शेवटची तारीख असल्याने दुचाकी वाहनांवर साधारण पाच ते दहा हजार रुपये तर चारचाकी वाहनांवर साधारण ७० हजार रुपयांपर्यंत सूट द्यावी लागत आहे. सरकारला वाटले तर नियम बदलवू शकते. वाहन विक्रेत्यांना सरकारकडून अनेक आशा आहेत. प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने निर्णय योग्य : काळेटाटा चारचाकी वाहनांचे अधिकृत विक्रेता कुमार काळे म्हणाले, प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे. याचा फायदा सर्वांनाच होणार आहे. विशेष म्हणजे, १५ वर्षे जुन्या वाहनांवर बंदी आणणेही तेवढेच आवश्यक होते. सरकारने १ एप्रिलपासून बीएस-३ वाहनांच्या उत्पादनावर बंदी आणली आहे. परंतु बीएस-४ वाहनांच्या उत्पादनावर येणारा खर्च हा जास्त असल्याने बीएस-३ वाहनाचे उत्पादन सुरू होते. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयासमोर काहीच करणे शक्य नाही. यामुळे जेवढे शक्य होईल तेवढ्या वाहनांची विक्री शुक्रवारी करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. यामुळे चारचाकी वाहनांची किमत १० टक्क्यांनी कमी होईल. याचा फायदा ग्राहकांना होणार असला तरी विक्रेता व उत्पादकांना फटका बसणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय योग्यच : कुसुमगरहीरो मोटोकॉर्प दुचाकी वाहनांचे अधिकृत विक्रेता निखिल कुसुमगर म्हणाले, माझी आणि हीरो मोटोकॉर्पची ‘इकोफ्रेंडली पॉलिसी’ राहिली आहे. यामुळे जनहिताच्या दृष्टीने न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे. मानवीय आणि नैतिक मूल्यांसमोर नफा-तोट्यांचे काही स्थान नाही. या निर्णयानंतर ‘बीएस-३’ दुचाकीच्या किमती ६ ते १५ हजाराने कमी झाल्या आहेत. ३१ मार्चपर्यंत ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. ‘बीएच-४’ वाहनही उपलब्ध करून दिले जात आहे. वाहन क्षेत्रावर मोठा आघात : पांडेहुंदई चारचाकी वाहनांचे अधिकृत विक्रेता अतुल पांडे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने वाहन क्षेत्रावर मोठा आघात झाला आहे. सध्याच्या स्थितीत ९० हजार ट्रक आणि ४० हजार दुचाकी तयार आहेत. मात्र अचानक ‘बीएस-३’ वाहनांच्या विक्री व नोंदणीवर बंदी आणण्यात आल्याने सर्वच अडचणीत आले आहेत. विशेष म्हणजे, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत या वाहनांचे उत्पादन बंद होईल, एवढीच माहिती होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ‘बीएस-३’ वाहने भंगार बनतील. अशावेळी ग्राहकांना सूट देऊन ही वाहने काढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. परंतु वेळ न दिल्याने विक्रेता आणि उत्पादकांवर अन्याय झाला आहे. बीएस-३ वाहनांच्या विक्रीसाठी मुदत द्यायला हवी होती.