नागपूर : देशातील शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून अहिंसक मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. जुलमी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी लढा देत आहेत. आता हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या निर्देशानुसार चालणाऱ्या मोदी सरकारने हिंसेचा मार्ग निवडला आहे, अशी टीका अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते मोहन प्रकाश यांनी मंगळवारी नागपुरात केली. (The Bhagwat-led Modi government resorted to violence, Mohan Prakash)
मोहन प्रकाश म्हणाले, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर शेतकऱ्यांना जशास तसे उत्तर देण्याची धमकी देतात. केंद्रीय गृहराज्यमत्री दोन मिनिटांत ठीकठाक करू म्हणतात. आता तर मंत्र्यांचा मुलगा शेतकऱ्यांना गाडीने चिरडत आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी निघालेल्या काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांच्यासोबत योगी सरकारच्या पोलिसांनी गैरवर्तणूक केली. खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. शाह व तानाशाह मिळून या देशाला हुकूमशाहीकडे नेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भागवत राष्ट्रवादी, मग ऑर्डिनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण का?
- मोहन भागवत हे स्वत:ला राष्ट्रवादी म्हणवतात. मग देशाला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर करणाऱ्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण का करण्यात आले? त्यांच्यावरील अशोकचक्र का उतरविण्यात आले? असा थेट सवाल त्यांनी भागवत यांना केला. देशातील सैन्याला दारूगोळ्यासाठी आपण भविष्यात विदेशांवर अवलंबून रहावे लागेल, असा धोकाही त्यांनी वर्तविला.
अदानींच्या लुटीमध्ये मोदी सरकारचा हिस्सा
- देशात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. खाद्यतेलांचे दर दीडपट वाढले आहेत. साधारणत: महागाई वाढली तर महिना-दोन महिन्यांत ती खाली येते. मात्र, येथे तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे ही खरी महागाई नसून अदानीच्या लुटीमध्ये मोदी सरकारचा हिस्सा असल्याचा आरोप मोहन प्रकाश यांनी केला.
ॲमेझॉनने साडेआठ हजार कोटींची लाच दिली
- मोहन प्रकाश म्हणाले, आपण नागपुरात चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. केंद्राच्या धोरणांमुळे लहान व्यापारी धास्तावले आहेत. त्यांना संपविण्याचे काम सुरू आहे. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉनने गेल्या दोन वर्षांत कायदेविषयक शुल्काच्या नावावर कायदे मंत्रालयाला ८ हजार ५४६ कोटी रुपये दिले आहेत. आपल्याला सोयीस्कर असे नियम व कायदे बदलण्यासाठी ही रक्कम लाच म्हणून देण्यात आली, असे आता समोर आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या मुद्द्यावर मौन का धारण केले आहे, असा सवाल करीत या घोटाळ्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत करण्याची मागणी त्यांनी केली.