नागपूर : काटोल तालुक्यातील रेखा सुरेश ठाकरे या महिलेला २०२० मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकूल मंजूर झाले. पंचायत समितीतून बांधकामासाठी महिलेला पहिला हप्ता व दुसरा हप्ता मिळाला. पण मनरेगातून मजुरीसाठी मिळणारे अनुदान मिळाले नाही. मनरेगाच्या सेलने या महिलेच्या प्रकरणात तिचा वर्क कोड वापरून मजुरीचे पैसे इतरांना दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा प्रकार केवळ या महिलेच्या बाबतीतच घडला नाही, मनरेगातून मिळणाऱ्या मजुरीच्या अनुदानाचे असे अनेक प्रकरण ग्रामीण भागातून पुढे येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात हजारो घरकूल मंजूर झालेले आहे. घरकूल बांधण्यासाठी लाभार्थ्याला ४ आठवड्यात १ लाख २० हजार रुपये दिले जातात तर मनरेगातून घरकूल लाभार्थ्यास बांधकाम मजुरीचे १८ ते २१ हजार रुपये ४ हप्त्यात दिले जातात. पण लाभार्थ्यास बांधकामाचे १ लाख २० हजार रुपयांचे हप्ते मिळतात. मात्र मनरेगातून मजुरीचे हप्ते मिळत नाही. बांधकामाच्या पहिल्या हप्त्याची १५ हजाराची रक्कम लाभार्थ्याला मिळते, त्याचबरोबर मजुरीचे ५६०० रुपये सुद्धा मिळणे गरजेचे आहे. पण मजुरीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम अदा केली नाही आणि बांधकामाचा दुसऱ्या हप्त्याचा ४० हजाराचा चेक लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा झाल्यास, लाभार्थ्यास मजुरीचा हप्ता देण्यात येत नाही. पुढे अशीच प्रक्रिया सुरू राहते आणि चार टप्प्यात मिळणारा मजुरीच्या निधीपासून वंचित रहावे लागते. लाभार्थी पंचायत समितीच्या चकरा मारतात, मनरेगा सेलकडून त्यांना तांत्रिक अडचणी सांगून लाभापासून वंचित ठेवण्यात येते. मजुरीच्या तुलनेत बांधकामाचा निधी जास्त असल्याने लाभार्थीही मजुरीकडे दुर्लक्ष करतात.
त्याचाच फायदा घेऊन लाभार्थ्याचा वर्क कोड वापरून दुसऱ्या लाभार्थ्यास मजुरीचा लाभ दिला जातो. तर खरा लाभार्थी मजुरीच्या अनुदानापासून वंचित राहतो. ग्रामीण भागात घरकूल योजनेची मजुरी लाटण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे ओबीसी सेलचे अध्यक्ष डॉ. अनिल ठाकरे यांनी केला आहे. यासंदर्भात सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
- मनरेगा सेल कर्मचारी जबाबदार
लाभार्थ्याला घरकूल बांधकामाचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर, दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी ते पंचायत समितीतील बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांना आमिष दाखवून लगेच दुसऱ्या हप्त्याचा चेक मिळवून घेतात. बांधकामाचा दुसरा हप्ता मिळाल्यास मनरेगाच्या मजुरीचा पहिला हप्ता मिळत नाही. मजुरीचा निधी कमी असल्याने लाभार्थ्याचेही त्याकडे लक्ष नसते. मनरेगा सेलकडून एकदोन वेळा टाळाटाळ केल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा कार्यालयात येत नाही. त्याचाच फायदा मनरेगा सेलचे कर्मचारी घेतात.