नरखेड : अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटक संवर्गातील नागरिकांच्या उत्थानासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे या जनउपयोगी योजना शतप्रतिशत यशस्वी होताना दिसत नाही. त्यामुळे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिल्याची बाब नरखेड न.प. क्षेत्रात उघडकीस आली आहे.
‘रमाई आवास योजने अंतर्गत’ शहरात गत पाच वर्षात घरकूल बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या आदेशानंतरही ३४ लाभार्थ्यांना १ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मिळालेला नाही. यासंदर्भात नगर परिषदेकडून राज्य शासनाच्या पत्रानुसार ९ सप्टेंबर २०२० रोजी लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तयार करून नागपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविण्यात आले होते. आतापर्यंत या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या नगर पालिका प्रशासन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्या जात आहे. त्याचबरोबर वाढीव निधी मिळविण्याच्या आशेने नगर परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात लाभार्थ्यांच्यावतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र कुणीही त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यास तयार नाही.
वाढीव निधीचे प्रस्ताव वर्षभरापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले आहेत. त्यानंतर अनेकदा पत्र व्यवहार करण्यात आला. मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. मंजुरी शिवाय फाईल तशीच पडून आहे. तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- अभिजित गुप्ता, नगराध्यक्ष, नरखेड