नागपूर : मराठा आरक्षणामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शिक्षण शुल्क परत करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला.
यासंदर्भात नागपूर येथील एनकेपी साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या १५ व अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ३ विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने ही माहिती रेकॉर्डवर घेऊन शिक्षण शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला दोन आठवडे वेळ वाढवून दिला.
याचिकाकर्ते विद्यार्थी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळण्यास पात्र होते. परंतु, मराठा आरक्षणामुळे त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील नियमानुसार केवळ ९० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल. त्यावरील शुल्क राज्य सरकार देईल, असा निर्णय २० सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आला आहे. परंतु, त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.