नागपुरात मालमत्ता कर वसुलीसाठी ‘बार चार्ट’

मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. गेल्या वर्षात सर्वेक्षणातील घोळाचा वसुलीला फटका बसला. अर्ध्याहून अधिक डिमांडचे वाटप करण्यात आलेले नाही. याचा वसुलीवर परिणाम झाला. परंतु पुढील वर्षात मालमत्ता कर वसुलीसाठी ‘बार चार्ट’ तयार क रण्यात येणार आहे. ४०० कोटींची कर वसुली होईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सोमवारी दिली.

ठळक मुद्देदर महिन्याला वसुलीचा आढावा : वर्षभरात ४०० कोटींची वसुली करण्याचा कुकरेजा यांचा संकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. गेल्या वर्षात सर्वेक्षणातील घोळाचा वसुलीला फटका बसला. अर्ध्याहून अधिक डिमांडचे वाटप करण्यात आलेले नाही. याचा वसुलीवर परिणाम झाला. परंतु पुढील वर्षात मालमत्ता कर वसुलीसाठी ‘बार चार्ट’ तयार क रण्यात येणार आहे. ४०० कोटींची कर वसुली होईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सोमवारी दिली.मालमत्ता कर वसुलीसाठी गेल्या काही दिवसात बैठका आयोजित करण्यात आल्या. यात वर्षभरातील कर वसुलीवर चर्चा करण्यात आली. ५०० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. सर्वेक्षण करून मालमत्ताधारकांना डिमांड वाटप केल्या तर ४०० कोटीची कर वसुली सहज शक्य आहे. मालमत्ता कर मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. याची वसुली झाली तरी महापालिकेच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होईल. यासाठी नियोजनाची गरज आहे. कर वसुलीची जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कुकरेजा यांनी दिली. मालमत्ता कर वसुलीचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. यासाठी दर महिन्याच्या तिसऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कर विभागाचा आढावा घेतला जाणार आहे.वैशालीनगर स्विमिंग पुलाची निविदावैशालीनगर येथील स्विमिंग पुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. नासुप्रने हा पूल महापालिकेकडे हस्तांतरित केला आहे. याची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी सोपविण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.१५ मेपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करणार्महापालिकेच्या २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू आहे. १५ मेपर्यंत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी जे प्रस्ताव सादर करण्यात आले यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. त्यामुळे प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीकडे नोंदीसाठी ठेवण्यात येतील. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला जमीन देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला असल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.