लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे देना बँकेला कोट्यवधी रुपयांनी फसविण्याच्या प्रकरणात दोन महिन्यानंतरही पोलिसांचा तपास पुढे सरकला नाही. पत्रपरिषदेत १९ प्रकरणांमध्ये १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करणाऱ्या गुन्हे शाखा पोलिसांच्या तपासाची संथ गती आणि बँक अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधल्यामुळे महाघोटाळा दाबण्याच्या चर्चेला बळ मिळत आहे.गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी १६ जूनला देना बँकेची फसवणूक झाल्याप्रकरणी दोन गुन्हे नोंदविले आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बँकेची ५.५ कोटी रुपयांनी फसवणूक केली होती. पोलिसांनी सीए, बँकेचे अधिकारी आणि कर्जधारकांसह १८ लोकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते, हे उल्लेखनीय.पहिले प्रकरण देना बँकेच्या सिव्हील शाखेचे होते. या शाखेतील घोटाळ्याचे सूत्रधार सतीश वाघ आणि तत्कालीन व्यवस्थापक शिरीष ढोलके होते. त्यांनी प्रभाकर आमदरे, अशोक शिंदे, ललित देशमुख, कुसुम मानकर, भरत राजे, गणेश राजे, जयंत देशमुख, जगदीश चौधरी, स्वप्निल कौरती, भोजराज उकोणकर यांच्या मदतीने बँकेची फसवणूक केली होती. या प्रकरणी सतीश वाघ, व्यवस्थापक शिरीष ढोलके, कर्जधारक अशोक शिंदे, जयंत देशमुख, भरत राजे, भोजराज उकोणकर आणि गणेश राजे यांना अटक करण्यात आली होती. ललित देशमुख नामक कर्जधारकाचा मृत्यू झाला, तर चार फरार आहेत.दुसरे प्रकरण देना बँकेच्या धरमपेठ शाखेचे आहे. गांधीनगर निवासी दिलीप कलोले यांनी व्यवसायाची खोटी कागदपत्रे सादर करून दोन कोटी रुपयांची कॅश क्रेडिट (सीसी) लिमिटची सुविधा घेतली होती. सीए फर्म एस.एम. कोठावाला अॅण्ड असोसिएट्सने खोटी बॅलेन्सशीट तयार केली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी समीर चट्टे, दिलीप कलोले, मेहुल धुवाविया, स्नेहल वलुकर, एस.एम. कोठावाला, अरुण नागभीडकर आणि अनिता नागभीडकर यांना आरोपी बनविले होते. स्नेहल वलुकरला अटक करण्यात आली आहे. हमीदार नागभीडकर दाम्पत्याला तात्पुरता जामीन मिळाला आहे. समीर चट्टे आणि मेहुल धुवाविया यांनी तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज केला आहे. १९ प्रकरणांमध्ये खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज घेऊन फसवणूक केल्याची सूचना बँकेने केल्याची माहिती गुन्हे शाखेने १८ जूनला दिली होती. दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत तर अन्य १७ प्रकरणांमध्ये बँकेने तक्रार केल्यास चौकशी करण्यात येणार आहे.१७ प्रकरणांमध्ये उत्तर अंबाझरी मार्ग येथील सीए फर्म अजय अॅण्ड अमर असोसिएट्सने कागदपत्रे सादर केली होती. पोलिसांनी १९ प्रकरणांमध्ये १०० कोटींची फसवणूक झाल्याचा खुलासा केला आहे. प्रारंभिक तपासणीत १०० कोटी रुपयांचा आकडा पुढे आल्यानंतर या प्रकरणांची गांभीर्याने चौकशी होईल, असा विश्वास होता. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी गुन्हे शाखा पोलिसांद्वारे एसआयटी स्थापन करणार असल्याची चर्चा होती. पण काही दिवसानंतरच महाघोटाळ्याची चौकशी थंडबस्त्यात टाकण्यात आली. याचे कारण समजण्यापलीकडे आहे. या महाघोटाळ्यात शहरातील अनेक नामांकित व्यक्ती लिप्त आहेत. त्यांनी योजनाबद्ध पद्धतीने बँकेला गंडा घातला आहे.देना बँकेने १९ कर्ज प्रकरणे एनपीए (नॉन परफार्मिंग अॅसेट) झाल्याची बाब स्वीकारली होती. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खातेधारकांकडून वसुली प्रक्रिया सुरू केली आहे.पोलीस होताहेत मालामालया प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि बँक अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या स्तरावरून दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. महाघोटाळ्याच्या सूत्रधारांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना खूश करण्यासाठी त्यांच्या घराजवळच लक्झरी फ्लॅट घेतले होते. तिथे बँक अधिकाऱ्यांना विशेष सुविधा पुरविण्यात आल्या. त्याचे व्हिडीओ क्लिपिंग सूत्रधारांकडे आहेत. लोकमतने याचा पूर्वीच खुलासा केला आहे. सर्व प्रकरणांमध्ये बँकेच्या अधिकाऱ्यांची मुख्य भूमिका राहिली आहे. सूत्रधारांकडून ब्लॅकमेलिंग व अटकेपासून बचाव होण्यासाठी बँक अधिकारीसुद्धा अन्य १७ प्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून करण्यास इच्छुक नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे पोलीस मालामाल होत आहेत.केंद्रीय तपासणी एजन्सींची चुप्पीअशा प्रकारच्या महाघोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शहरात केंद्रीय तपासणी एजन्सी आहे. पूर्र्वी बँक घोटाळ्याच्या अनेक प्रकरणांत त्यांनी गुन्हे दाखल केले आहे. हे प्रकरण पुढे आल्यानंतरही त्यांच्याकडून दोन महिन्यात कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत. सूत्रधार कर्जदारांकडून १० ते २० टक्के कमिशन घेऊन मालामाल झाले आहेत. खरी बाब पुढे येण्याच्या भीतीने त्यांनी आपला व्यवसाय मुंबई आणि हैदराबाद येथे शिफ्ट केला आहे.दोषींना सोडणार नाही : गायकरया संदर्भात गुन्हे शाखेचे अपर आयुक्त बी.जी. गायकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणांची माहिती घेऊन कठोर पावले उचलण्यात येणार आहे. नोंद असलेल्या प्रकरणांत कोणती कारवाई करण्यात का आली नाही, याचाही शोध घेऊ. घोटाळा झाला असेल तर बँकेने तक्रार केली पाहिजे. गुन्हे शाखा दोषींना सोडणार नाही.