वाढीव शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयाला दणका

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील २५० संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याच्या मुद्यावर न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सुनील मिश्रा यांच्याच महाविद्यालयाकडून

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील २५० संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याच्या मुद्यावर न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सुनील मिश्रा यांच्याच महाविद्यालयाकडून अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यांच्या ‘सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कम्युनिकेशन’ या महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून वाढीव शिक्षण शुल्क वसूल केले असल्याचा ठपका न्या. रोही यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण शुल्क समितीने ठेवला होता. याबाबत विद्यापीठाने पाठविलेल्या पत्राची दखल घेत समाजकल्याण विभागाने या महाविद्यालयाला ५९ लाख रुपये तत्काळ जमा करण्याचे निर्देश दिले. मंगळवारी ही रक्कम सरकारजमा करण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु असे न झाल्याने संचालक मिश्रा यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल असे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.विद्यापीठाने शिक्षण शुल्क निर्धारणाकरिता २०१० मध्ये अधिनियम काढला होता. त्या अधिनियमानुसार कॉलेजमध्ये शिक्षण शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. कुलसचिव अशोक गोमाशे यांनी संबंधित महाविद्यालयातील १३ अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचे पत्र समाजकल्याण विभागातील सहायक आयुक्तांना दिले होते. त्यासोबतच भविष्यात शिक्षण शुल्कात वाढ अथवा घट झाल्यास कॉलेजकडून वसुलीच्या अटीवर शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काचा परतावा करण्यास विद्यापीठाची हरकत नाही, असे त्यात नमूद केले होते. महाविद्यालयाने २०१३-१४ व २०१४-१५ या कालावधीत मास्टर आॅफ फॅशन डिझाईन, टेक्सटाईल सायन्स, बॅचलर आॅफ खादी, ज्वेलरी डिझाईन, फॅशन मॅनेजमेंट, फॅशन डिझाईन, टेक्सटाईल सायन्स, जर्नालिझम यासारख्या १३ अभ्यासक्रमांसाठी वाढीव शिक्षण शुल्क घेतले. शिवाय ज्या अभ्यासक्रमांना विद्यापीठाचे संलग्नीकरण नाही त्यांतही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळवली. विद्यापीठाने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.जे.रोही यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शुल्क निर्धारण समितीने सुनील मिश्रा यांना दोनदा सुनावणीसाठी बोलाविले. मात्र वारंवार संधी देऊनही मिश्रा यांच्या कॉलेजच्या कोणत्याही प्रतिनिधींनी समितीसमोर त्यांची बाजू मांडली नाही. अखेर समितीने अतिरिक्त शुल्कासंबंधी विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले. यासंबंधात विद्यापीठाकडून समाजकल्याण विभागाला पत्रदेखील पाठविण्यात आले. समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी ५९ लाख २६ हजार ३३ रुपयांचे वाढीव शिक्षण शुल्क २० जानेवारीपर्यंत शासनजमा करण्याचे निर्देश दिले होते. (प्रतिनिधी)