शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
3
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
4
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
5
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
7
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
8
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
9
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
10
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
11
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार
12
अकरावी प्रवेशासाठी विशेष अंतिम फेरी आजपासून, १३ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना करता येणार अर्ज
13
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
14
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
15
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
16
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
17
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
18
‘डीवाय पाटील’ बीकेसीत उभारणार शैक्षणिक संकुल; दहा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
19
‘कोहिनूर’ची ‘बहीण’ ११७ वर्षांनी दिसणार! या बहिणीचं नाव आहे ‘दरिया-ए-नूर’ 
20
भाडेकरार, भाडेवाढीशिवाय घरे रिकामी करणार नाही; नायगाव बीडीडी प्रकल्पग्रस्तांचा म्हाडाला कडक इशारा

पश्चिम विदर्भात १.६३ लाख हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2020 22:41 IST

जून २०१९ अखेरपर्यंत पश्चिम विदर्भात १ लाख ६३ हजार १३९ हेक्टर इतका सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. यावर जवळपास १५,४८८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी गुरूवारी पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्दे१५,४८८ कोटीची गरज : २०२२-२३ पर्यंत अनुशेष संपवण्याचा संकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पश्चिम विदर्भातील (अमरावती विभाग) आर्थिक अनुशेष २०११ मध्ये संपुष्टात आला असला तरी भौतिक अनुशेष अजूनही संपलेला नाही. जून २०१९ अखेरपर्यंत पश्चिम विदर्भात १ लाख ६३ हजार १३९ हेक्टर इतका सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. यावर जवळपास १५,४८८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी गुरूवारी पत्रपरिषदेत दिली.आ. संचेती यांनी सांगितले, अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंत अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत १५,१७६.६५ कोटी खर्च झाले. यातील १४,४०१.०५ कोटी मार्च २०१९ पर्यंत झालेले असून २०१९-२० या वर्षामध्ये डिसेंबर २०१९ अखेर सुमारे ७७५.८० कोटी रुपये खर्च झालेले आहे. सध्या असलेला अनुशेष दूर करण्यासाठी आणखी १५,४८८ कोटीची आवश्यकता आहे. यापैकी जिगाव प्रकल्पाचीच नवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता १३ हजार कोटीची आहे. यासोबतच बळीराजा जलसंजीवनी व प्रधानमंत्री कृषी संजीवनी योजनेमधून केंद्रीय अर्थसाहाय्य व नाबार्ड कर्जाद्वारे अतिरिक्त निधी उभारण्यात येत आहे. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट प्रकल्पांपैकी २ मोठे प्रकल्प पंतप्रधान कृषी संजीवनी योजना अंतर्गत व ४१ प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. अनुशेषांतर्गतच्या एकूण १०२ प्रकल्पांपैकी ८१ प्रकल्पांना सुप्रमा मिळाल्या आहेत. २ प्रकल्पात सुप्रमा प्रतीक्षेत आहे. ३ प्रकल्पांचे प्रस्ताव त्रिसदस्यीय समितीकडून मंजूर झाले आहेत. १५ प्रकल्पांमध्ये वन विभागाची मान्यता असून १२ प्रकल्पांना अंतिम मान्यता मिळाली आहे. ३ प्रकल्प शिल्लक आहेत. एकूणच अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना केल्या जात असून २०२२-२३ मध्ये हा अनुशेष दूर होईल, असा विश्वास असल्याचे आ. संचेती यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला विदर्भ विकास मंडळाचे सदस्य सचिव हेमंत पवार उपस्थित होते.अनुशेष दूर करण्यासाठी वर्षनिहाय उपलब्ध निधी व झालेला खर्चवर्ष                  उपलब्ध निधी (कोटीत)       खर्च (कोटीत)मार्च २०१३          २०८०                                  ८६१मार्च २०१४          २१०८                                  ८८२मार्च २०१५          १२२१                                  १००४मार्च २०१६          २२४०                                 २०५५मार्च २०१७          १६७७                                १६९५मार्च २०१८           १९४८                               १४५३मार्च २०१९           १२६७                              १४७७मार्च २०२०          १२७५                               ७७६ (डिसेंबर अखेर)

टॅग्स :Vidarbha Development Boardविदर्भ वैधानिक विकास मंडळMediaमाध्यमे