पदोन्नतीतही अन्याय : महत्त्वाची पदे देण्यास राज्य सरकार उदासीन
विलास गावंडे - यवतमाळशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यात मागासवर्गीयांचा नोकरीतील अनुशेष सतत वाढतो आहे. सरळ सेवा भरतीचा अनुशेष २ लाख ३४ हजार तर पदोन्नतीचा ७३ हजार इतका आहे. महाविद्यालये, विद्यापीठ, सहकारी संस्था आणि विविध प्रकारच्या महामंडळांमध्ये हा अनुशेष अधिक असल्याचे सांगितले जाते.राज्यात अलीकडे काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात पदभरती झाली असली तरी त्यात मागासवर्गीयांसाठी अधिक पदे नव्हती. परिणामी अनुशेष वाढत गेला. पदोन्नतीमध्येही हाच प्रकार सुरू आहे. पात्र उमेदवार असतानाही त्यांना स्थान मिळत नाही. सर्वाधिक एक लाख ३० हजार एवढा अनुशेष शासनाच्या अधिपत्याखाली असलेली महाविद्यालये, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, एसटी महामंडळ, आदिवासी विकास महामंडळ आदी संस्थांमध्ये आहे. यावरुन मागासवर्गीयांना महत्त्वाच्या जागांवर नियुक्ती देण्यात शासनाची भूमिका उदासीन असल्याचे दिसून येते. मंत्रालयातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव या संवर्गात अनुसूचित जातीचे चार तर अनुसूचित जमातीचे केवळ दोन अधिकारी आहेत. राज्यातील सहा विभागीय महसूल आयुक्तांमध्ये एकही अनुसूचित जातीचा वा जमातीचा नाही. तर ५० जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीचे अवघे बोटावर मोजण्याइतके आहेत.अनुसूचित जातीचे चार, अनुसूचित जमातीचे केवळ दोन जिल्हाधिकारी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचा केवळ एक अधिकारी आहे. अनुसूचित जमातीच्या दोन अधिकाऱ्यांना सीईओ पदावर स्थान मिळाले आहे. २५ मे २००९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुशेष भरण्यास आणि पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सहा महिन्यांचा कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनुशेष वाढला असतानाही या निर्णयानुसार कुणालाही शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गामध्ये शासनाप्रती कमालीचा असंतोष वाढत आहे.