नागपूर : कोरोनामुळे कोषागारात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. अशातही कोषागाराने आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मंजूर केले आहे. पण प्रकल्प कार्यालयाचा बाबूच सुटीवर गेल्याने फेब्रुवारीपासून आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे.
नागपूर प्रकल्पांतर्गत सर्व अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी २०२१ पासून वेतन न मिळाल्याने कोरोनाच्या महामारीत कर्मचाऱ्यांना अनेक आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. कारण कार्यालयातील वेतनाशी संबंधित टेबल सांभाळणाऱ्या क्लर्कच्या कुटुंबातील व्यक्तीला कोरोनाचे संक्रमण झाल्याने ते २० दिवसापासून होम क्वारंटाईन आहेत व कधी रुजू होईल हे अद्यापही निश्चित नाही. त्यामुळे आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे.
पण अशा बिकट व विदारक परिस्थितीमध्ये प्रकल्प अधिकारी यांनी संबंधित क्लर्कचा पदभार व जबाबदारीकरिता कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची पर्यायी व्यवस्था केली नाही. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी २०२१ चे वेतन कोषागाराने मंजूर करूनसुद्धा सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप ते जमा झाले नाही. फेब्रुवारीचेच वेतन जमा न झाल्यामुळे मार्च व एप्रिलचे वेतन देयक शाळेकडून सादर होऊ शकत नाही.
- तात्काळ मार्ग काढावा
अशा परिस्थितीत आपण वेतनाशी संबंधित काम सांभाळणारे क्लर्क यांच्या जागेवर तात्काळ पर्यायी व्यवस्था करून नागपूर प्रकल्पांतर्गत सर्व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल शिवणकर, अजय भिडेकर, लोमेश दरवडे, प्रदीप बिबटे, ओंकार श्रीखंडे, संदीप उरकुडे, रमेश बोरकर, कैलास कुरंजेकर, लीलेश्वर बोरकर, स्वरूप तारगे, अरुण रहांगडाले, गुरुदास कामडी, मनोहर बारस्कर, मेघश्याम झंजाळ, मायाताई हेमके, विजय कोमेरवार, अरुण पारधी, रंजीव श्रीरामवार, मोहन मोहिते आदींनी केली आहे.