राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांच्या वार्षिक सभेकरिता येत्या ऑगस्टमध्ये देशभरातील शंभरावर न्यायाधीश नागपूरला येणार आहेत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व जिल्हा न्यायालयांच्या प्रमुख न्यायाधीशांचा समावेश राहील. ही सभा १७ व १८ ऑगस्ट रोजी सर्व सुविधायुक्त खासगी हॉटेलमध्ये होईल. हॉटेलची निवड अद्याप व्हायची आहे.ही वार्षिक सभा आयोजित करण्याचा बहुमान नागपूरला पहिल्यांदाच मिळाला आहे. महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ विधी सेवा उपसमिती यांचे पदाधिकारी ही सभा यशस्वीपणे पार पडावी याकरिता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या मार्गदर्शनाखाली व सूचनेनुसार कार्य करीत आहेत. सभेमध्ये देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणचे कार्यकारी अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग यांच्यासह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील विधी सेवा प्राधिकरणचे कार्यकारी अध्यक्ष व सचिवपदी कार्यरत न्यायाधीश सहभागी होतील.विधी सेवा प्राधिकरणे गरजू पक्षकारांना नि:शुल्क विधी सेवा पुरवितात. न्यायालयांवरील कामाचा बोजा हलका व्हावा, पक्षकारांना तातडीने समाधानकारक न्याय मिळावा, पक्षकारांचा वेळ, पैसे व परिश्रमाची बचत व्हावी याकरिता तडजोडीयोग्य प्रकरणे लोक न्यायालय व मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे आपसी सहमतीने निकाली काढण्याचे प्रयत्न करतात. विविध माध्यमांद्वारे विधी सेवेविषयी जनजागृती करतात. यासह इतर सर्व कार्यांच्या यशापयशावर सभेमध्ये सखोल विचारमंथन केले जाईल.
१९९८ मध्ये झाली पहिली सभाराज्य विधी सेवा प्राधिकरणांची पहिली वार्षिक सभा १२ सप्टेंबर १९९८ रोजी नवी दिल्ली येथे झाली होती. तेव्हापासून दरवर्षी देशातील विविध शहरात ही सभा घेतली जाते. नागपूरमध्ये ही सभा पहिल्यांदाच होत आहे. त्यामुळे सभेची जय्यत तयारी सुरू आहे.