नागपूर : संबंधित नियमानुसार अल्प मुदतीचे गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्याकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची गरज नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे सादर अर्जांवरच नियमानुसार निर्णय घेऊन परवाने दिले पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात बुलडाणा जिल्ह्यातील पाच स्टोन क्रशर फर्म्सनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व मुकुलिका जवळकर यांनी हा निर्णय दिला. बुलडाण्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या जीआरचा संदर्भ देऊन अल्प मुदतीचे गौण खनिज उत्खनन परवाने केवळ ई-लिलाव करूनच दिले जाऊ शकतात, अशी भूमिका घेतली होती, तसेच हे परवाने मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले अर्ज नामंजूर केले होते. उच्च न्यायालयाने संबंधित नियम लक्षात घेता, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले.
२३ जानेवारी, २०१९ रोजीचा जीआर अल्प मुदतीच्या गौण खनिज उत्खनन परवान्यांना लागू होत नाही. नियमानुसार, असे परवाने देण्याकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.शंतनू खेडकर, ॲड.विपुल भिसे व ॲड.राहुल धांडे यांनी बाजू मांडली.