नागपूर : युको बँकेतील २५ कोटी रुपयाच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणामध्ये चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. या घोटाळ्याचे खटले वर्धा व हिंगणघाट सत्र न्यायालयात चालणार आहेत. सीबीआयने या न्यायालयामध्ये आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
खटला चालविण्याची परवानगी मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये वर्धा शाखा व्यवस्थापक एच. डी. मेश्राम, नागपूर प्रादेशिक कार्यालयातील वरिष्ठ व्यवस्थापक व्ही. व्ही. एस. मूर्ती, नागपूर शाखेतील उपमहाव्यवस्थापक व्ही. रामानंदम गारे व हिंगणघाट शाखा व्यवस्थापक एस. जे. खापेकर यांचा समावेश आहे. एस. आर. पटेल, पी. एम. सोनकुसरे व एस. सी. राव ठाकरे या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले चालविण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका प्रलंबित आहे. त्यात सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेतील पोलीस निरीक्षक कविता इसारकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी याचिकेवर १७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
युको बँकेच्या वर्धा व हिंगणघाट शाखेमध्ये हा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सीबीआयने विशेष पथकाची स्थापना केली होती. २०१७ मध्ये आरोपी मेश्राम व खापेकर यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. त्या अर्जांवरील सुनावणीदरम्यान, सीबीआयने बँकेचे उच्चाधिकारी सहकार्य करीत नसल्यामुळे प्रकरणाचा तपास रखडला असल्याची माहिती दिली होती. परिणामी, न्यायालयाने हे प्रकरण शेवटाला नेण्यासाठी स्वत:च याचिका दाखल करून घेतली. ॲड. रजनीश व्यास यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, ॲड. मुग्धा चांदूरकर यांनी सीबीआयच्या वतीने कामकाज पाहिले.