सुपरच्या ओएसडीपदी सेवाज्येष्ठ प्राध्यापकाची नियुक्ती करा

मध्य भारतातील गरजू रुग्णांचा आधार असलेल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ओएसडीपदी पात्र सेवाज्येष्ठ

 हायकोर्टाचा आदेश : श्रीगिरीवार यांच्या बदलीमुळे पद रिक्त नागपूर : मध्य भारतातील गरजू रुग्णांचा आधार असलेल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ओएसडीपदी पात्र सेवाज्येष्ठ प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास दिला. या पदावर डॉ. मनीष श्रीगिरीवार कार्यरत होते. त्यांची यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात बदली करण्यात आली आहे. ही बदली वादग्रस्त ठरली आहे. परिणामी, न्यायालयाने यासंदर्भातील अर्जाची दखल घेऊन शासनाला स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानुसार शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर केले. सेवाज्येष्ठतेमध्ये श्रीगिरीवार हे अन्य प्राध्यापकांच्या तुलनेत फार कनिष्ठ आहेत, तसेच त्यांच्याविरुद्ध सात प्राध्यापकांनी तक्रारी केल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेता, रुग्णालयाचे प्रशासन सुरळीत चालावे म्हणून श्रीगिरीवार यांची बदली करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन करून व मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन ही बदली झाली आहे. त्यांच्या जागेवर वरिष्ठ प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्यात येईल, असे शासनाने सांगितले. यानंतर न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नसल्याचे नमूद करून वरील आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासाविषयी न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी श्रीगिरीवार यांच्या बदलीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी) प्रभारी नियुक्तीवरून शासनावर ताशेरे शासनाने सध्या कॉर्डिओलॉजी विभागाचे डॉ. मुकुंद देशपांडे यांची प्रभारी ओएसडी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तेदेखील इतरांच्या तुलनेत कनिष्ठ आहेत. परिणामी न्यायालयाने शासनाच्या कार्यप्रणालीवर आश्चर्य व्यक्त केले. रुग्णालयाचे प्रशासन सुरळीत चालावे यासाठी सेवेत कनिष्ठ असलेले श्रीगिरीवार यांची बदली केल्याचे शासन एकीकडे सांगत आहे व दुसरीकडे पुन्हा कनिष्ठ प्राध्यापकाचीच प्रभारी ओएसडी म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. ही गोष्ट न पटण्यासारखी आहे. प्रभारीपेक्षा एखाद्या वरिष्ठ प्राध्यापकाची कायम ओएसडीपदी नियुक्ती केली असती तर, शासनाच्या तर्काला बळ मिळाले असते. तसेच अन्य विभागाचे प्रमुख किंवा प्राध्यापकाला प्रभारी ओएसडी केल्यास त्यांचे स्वत:चे काम प्रभावित होते. ते दोनपैकी कोणतेही काम योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत. परिणामी ओएसडीपदी स्वतंत्र नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदविले. रिक्त पद भरण्यासाठी अंतिम संधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील कॉर्डिओलॉजी विभागामध्ये सहयोगी प्राध्यापकाचे पद रिक्त आहे. न्यायालयाने शासनाला हे पद भरण्यासाठी अंतिम संधी म्हणून दोन आठवड्यांचा वेळ मंजूर केला. यासंदर्भात आॅगस्ट-२०१६ मध्ये शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. न्यायालयाने हा प्रस्ताव दोन आठवड्यांत निकाली काढण्याचा आदेश यापूर्वीच दिला होता. शासन त्यावर अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरले. परिणामी शासनाला शेवटची संधी देण्यात आली आहे. तर प्रधान सचिवांनी हजर व्हावे या प्रकरणात दिलेल्या आदेशांवर पुढील तारखेपर्यंत अंमलबजावणी न केल्यास वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिवांनी स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, अशी तंबी न्यायालयाने दिली आहे.