चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा

बहुचर्चित जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले.

जिल्हा बँक घोटाळा : हायकोर्टाचे निर्देश नागपूर : बहुचर्चित जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले. यासोबतच न्यायालयाने राज्य सरकार सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त सहकारी न्यायाधीशांची सुद्धा चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करू शकतात, असे सुचविले. शिवाय आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींविरुद्ध दाखल फौजदारी गुन्ह्यासंबंधीच्या सुनावणीवरील सद्यस्थिती अहवाल उच्च न्यायालयासमक्ष सादर करण्याचेही आदेश दिले आहे. विशेष म्हणजे, आमदार सुनील केदार या बँकेचे अध्यक्ष असताना या बँकेत तब्बल १५० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला होता. याप्रकरणी शहरातील गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात आ. केदार यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले होते. शिवाय सहकार खात्याने केलेल्या चौकशीतही या सर्व आरोपींना दोषी धरण्यात आले होते. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड़ सुरेंद्र खरबडे यांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती नियुक्त केली होती. ती चौकशी सुरू असताना आ. सुनील केदार यांनी या संपूर्ण प्रकरणात नाबार्ड आणि जिल्हा उपनिबंधकांनाही प्रतिवादी बनविण्याची खरबडे यांच्याकडे विनंती केली होती. मात्र खरबडे यांनी ती विनंती फेटाळून लावली. त्यावर उच्च न्यायालयाने प्रथम उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु दोन्ही न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्याचवेळी अ‍ॅड़ खरबडे यांचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे त्यांनी या संपूर्ण चौकशीतून त्यांना मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांना चौकशीतून मुक्त केले. परंतु दुसरीकडे या संपूर्ण घोटाळ्यासंबंधी जनहित याचिका दाखल करणारे ओमप्रकाश कामडी यांनी नवीन चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून, या संपूर्ण प्र्रकरणाची महिनाभरात चौकशी पूर्ण करावी, अशा विनंतीसह उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्या अर्जावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण गवई व न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमक्ष गुरुवारी सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड़ श्रीरंग भांडारकर यांनी युक्तिवाद केला तर अ‍ॅड. भारती डांगरे यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)