नागपूर : प्रलंबित फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवून पासपोर्ट मिळविल्यामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब, ४०६, ४२०, ४६५, ४६८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात यावा, अशा मागणीसह माजी आमदार मितेश भांगडिया यांनी दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अपरिपक्व ठरवून फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे वडेट्टीवार यांना दिलासा मिळाला.
पासपोर्ट विभाग या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पासपोर्ट विभाग कायद्यानुसार कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा आहे, असे हा निर्णय देताना स्पष्ट करण्यात आले. पासपोर्ट विभागाने ही याचिका प्रलंबित असताना वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १८ डिसेंबर २०२० रोजी आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर वडेट्टीवार यांनी २१ डिसेंबर रोजी स्वत: पासपाेर्ट कार्यालयात हजर होऊन त्यांचा पासपोर्ट जमा केला. त्यासोबत प्रलंबित फौजदारी खटल्यांमधील आदेशांच्या प्रतीही सादर केल्या. पासपोर्ट विभागाने सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ती कागदपत्रे नागपूर व गडचिरोली पोलिसांकडे पाठविली आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर तर, वडेट्टीवार यांच्यातर्फे ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.
असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
वडेट्टीवार यांनी पासपोर्टकरिता सर्वप्रथम २९ मे २००१ रोजी अर्ज सादर केला होता. त्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध दहावर फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित होती. परंतु, त्यांनी त्या प्रकरणांची माहिती पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना दिली नव्हती. पोलिसांच्या अहवालानंतर त्यांच्याविरुद्धचे गुन्हे प्रकाशात आले होते. त्यानंतर त्यांनी पासपोर्टसाठी २५ जानेवारी २००७ रोजी दुसऱ्यांदा अर्ज केला. त्यातही त्यांनी प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांची माहिती लपवून ठेवली आणि फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित नसल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले. तसेच, पोलिसांचा जुना अहवाल पुढे येऊ नये याकरिता पहिल्या अर्जाची माहिती दिली नाही. गडचिरोली येथे राहणे असताना १० वर्षांपासून मुंबईत राहत असल्याचे सांगितले. विदेशात जाण्याकरिता शिक्षणाचे कारण दिले, असे भांगडिया यांचे म्हणणे होते.