मार्ड : निर्णय घेण्यास शासन अनुत्सुक, प्रस्ताव थंडबस्त्यातनागपूर : राज्यभरातील मेडिकलमध्ये सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची संघटना सेंट्रल मार्डने ‘डीएमईआर’च्या माध्यमातून शासनाला आत्महत्याग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांना समुपदेशन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. गरजू तसेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत करावी, असे सुचविण्यात येणार असल्याचेही प्रस्तावात आहे. परंतु प्रस्ताव पाठवून सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही शासनाने यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. विदर्भ तसेच मराठवाड्यातील शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात मानसोपचार विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नाही. हा अभ्यासक्रम असलेल्या मुंबईच्या चार व पुण्याच्या एका संस्थेतून निवासी डॉक्टर पाठवून शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याची तयारी ‘मार्ड’ने प्रस्तावातून दर्शविली आहे. यासाठी मुंबई व पुण्यावरून विदर्भ व मराठवाड्यात निवासी डॉक्टर येण्याच्या तयारीत आहे. निवासी डॉक्टर दर १५ दिवसांनी आत्महत्याग्रस्त तालुक्यातील गावात जाऊन शेतकऱ्यांना समुपदेशन करणार होते. त्यासाठी शासनाकडे आत्महत्याग्रस्त भागात जाण्याची व राहण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती ‘मार्ड’ने केली आहे. यातून आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मिळणार होती. त्यामुळे आत्महत्येच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्याला त्वरित मदत देऊन त्याचा जीव वाचविता येणे शक्य होते. परंतु शासनाकडून याबाबत निर्णय घेण्यास उशीर होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनाबाबत उदासीनता
By admin | Updated: May 25, 2016 02:43 IST