मेट्रोरिजन आराखडा शेतकरीविरोधी

नागपूर सुधार प्रन्यासने मेट्रोरिजन अंतर्गत ७२० गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यावर सुमारे साडेसहा हजार शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविले.

जय जवान जय किसान संघटना आक्रमक : ३ आॅक्टोबरला खुली जनसुनावणीनागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने मेट्रोरिजन अंतर्गत ७२० गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यावर सुमारे साडेसहा हजार शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविले. मात्र, त्या आक्षेपांचे काय होणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. या आराखड्यात करण्यात आलेल्या तरतुदी, टाकण्यात आलेले ग्रीन झोनचे आरक्षण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात कपात होण्याचा धोका पाहता संबंधित आराखडा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘जय जवान जय किसान’ या संघटनेने लढा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. संघटनेच्या पाठपुराव्यानंतर ३ आॅक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता नैवेद्यम सभागृहात खुली सुनावणी घेण्यास नासुप्रने तयारी दर्शविली आहे. संघटनेचे संयोजक प्रशांत पवार यांनी सांगितले की, नासुप्रने ७२० गावांच्या विकास आराखड्यात ग्रीन झोनचे आरक्षण दाखविले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त कुठलाही व्यवसाय, उद्योग उभारता येणार नाही. ले-आऊट विकसित करता येणार नाही. त्यांच्या जमिनीवर शासकीय योजना राबविल्या जातील. आधीच नापिकीमुळे त्रस्त शेतकरी ग्रीन झोनमुळे आणखीनच अडचणीत येणार आहेत. याशिवाय ग्रीन झोनमध्ये बदल करण्याचे अधिकार फक्त मंत्रालयाकडेच असल्यामुळे गरीब शेतकऱ्यावर आपली जमीन बिल्डरला विकण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या आराखड्याला जोरदार विरोध करावा, असे आवाहन पवार यांनी केले. नासुप्रचा विकास आराखडा ७२० गावांचा असला तरी ७०० गावांसाठी त्याचा कोणताही उपयोग होणार नाही. नासुप्रने विकास आराखडा काय आहे, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती न करता त्यांना अंधारात ठेवून विकास आराखडा मंजूर करून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे जय जवान जय किसान संघटनेतर्फे गावांमध्ये जाऊन जगजागृती केली जात आहे. नासुप्रने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ग्रीन झोनचे आरक्षण टाकल्यानंतरही गाव व तालुक्यातील राजकीय नेते गप्प बसले आहेत. हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांनीही या अन्यायाविरोधात वाचा फोडावी, असे आवाहन पवार यांनी केले. (प्रतिनिधी)शेतीचे भाव कमी होणारनासुप्रच्या आराखड्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील सरकारी रेडी रेकनरनुसार असलेले ८० लाख ते १ कोटी प्रती एकरचे भाव दोन ते तीन लाख रुपये प्रती एकरवर येणार आहेत. या जमिनी ग्रीन झोनमध्ये असल्यामुळे त्यावर कुठलाही विकास करणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, भूखंड माफिया या जमिनी कमी दरात खरेदी करून त्यावर वेगवेगळ््या योजना टाकण्याची भीती पवार यांनी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार संपुष्टात गावात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकासकामे होतात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी गावातील किंवा तालुक्यातील विकासावर चर्चा करून विकासाचे नियोजन करतात. परंतु विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर ७२० गावातील विकासाचे नियोजन ते ठरवू शकणार नाहीत. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कुठलेही काम आणि अधिकार यामुळे उरणार नाहीत. आराखड्यानुसार विकासकामांचे शुल्क नागपूर सुधार प्रन्यासकडे जमा होणार असून ले आऊट टाकण्यासाठी एनआयटीची परवानगी घेऊन २५ लाख प्रती एकर शुल्क द्यावे लागणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कुठलाच आर्थिक फायदा होणार नसून त्यांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पैसा उरणार नाही. विकासाची कामेसुद्धा नासुप्र करणार असल्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेला मिळणारे शासकीय अनुदान बंद होण्याचा धोका, संघटनेचे पदाधिकारी विजयकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केला.