आंध्र प्रदेशप्रमाणे राज्यातदेखील 'दिशा'सारखा कायदा आणणार : गृहमंत्री

महिला अत्याचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकरणांतील आरोपींना पुरावे असतील तर त्वरित शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशने ‘दिशा’ नावाचा कायदा संमत केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रात ५८ महिन्यांत २२ हजार बलात्कार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महिला अत्याचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकरणांतील आरोपींना पुरावे असतील तर त्वरित शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशने ‘दिशा’ नावाचा कायदा संमत केला आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतल्यानंतर राज्यातदेखील अशा प्रकारचा कायदा लवकरात लवकर आणण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.मनीषा कायंदे यांनी महिला अत्याचारासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान सभागृहात सरकारवर विविध प्रश्नांचा भडीमार झाला. मनीषा कायंदे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर यांच्यासह विविध सदस्यांनी हा मुद्दा लावून धरला व आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी आंध्र प्रदेशप्रमाणे कठोर कायदा करणार का, अशी विचारणा केली. आंध्र प्रदेशकडून आम्ही ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेतली आहे. सबळ पुरावा असेल तर आरोपींना तेथे २१ दिवसांत मृत्युदंडाची शिक्षा करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. राज्यातील विद्यमान कायद्यानुसार जन्मठेपा किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाते. परंतु ‘दिशा’च्या माध्यमातून आंध्र प्रदेशने थेट फाशीची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातदेखील ‘दिशा’सारखा कायदा करण्याचा शासनाचा विचार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याशी यासंदर्भात चर्चादेखील झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.२५ विशेष न्यायालये स्थापनमहिला व बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनातर्फे उचलण्यात आलेल्या पावलांची माहिती यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी दिली. खटले वेगाने निकाली काढावेत यासाठी राज्यात २५ विशेष न्यायालये व २७ जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी ३० विशेष न्यायालये व महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी १०८ विशेष फास्टट्रॅक न्यायालये मंजूर केली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ‘सायबर’ गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यात ४७ पैकी ४३ पोलीस ठाणी कार्यान्वित झाली आहेत. ‘सायबर’ गुन्हे विभागातील १६४ हंगामी जागा दोन महिन्यांत भरण्यात येतील, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढीसदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी २०१५ ते ऑक्टोबर २०१९ या ५८ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात महिला अत्याचाराच्या तब्बल २२ हजार ७७ प्रकरणांची नोंद झाली, तर महिला अपहरणाचे ३३ हजार ८२२ गुन्हे नोंदविण्यात आले. विनयभंगाच्या गुन्ह्यांचा आकडा ६० हजार ६४६ इतका होता. पुरोगामी राज्यात हुंडाबळीचे १ हजार १२० गुन्हे नोंदविण्यात आले.