लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील सत्ता परिवर्तनाची चाहूल लागताच मंगळवारी महापालिका मुख्यालयात निराशा पसरली. विकास कामासोबतच प्रशासकीय प्रस्ताव व प्रक ल्पावर परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली. मंगळवारी दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त येताच सत्तापक्ष कार्यालयात शांतता पसरली. विषय समित्यांच्या बैठकी झाल्या, परंतु पदाधिकारी उत्साहात नव्हते. सत्तांतरामुळे प्रशासन व सत्तापक्षाची चिंता वाढल्याचे दिसून आले.विषय समित्यांच्या बैठका संपताच पदाधिकारी व नगरसेवक कार्यालयातून तातडीने बाहेर पडले. फडणवीस यांच्या पदग्रहणाच्या वेळी सर्वत्र उत्साह दिसून आला होता. परंतु यावर विरजण पडले आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल, अशी आशा होती. परंतु यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. निवडणूक संपताच पुन्हा सत्ता आल्यावर सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली होती. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच आता सातवा वेतन आयोग मिळेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु त्यांनी राजीनामा दिल्याने वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता वाटत नाही.ऐवजदार कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने २०१ पदे भरण्याला मंजुरी दिली होती. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने नवीन भरती झालेली नाही. भाजप समर्थक अधिकारी व कर्मचारी निराश असल्याचे दिसून आले. मात्र पदाधिकारी व भाजप नेत्यांच्या दबावामुळे त्रस्त काही अधिकारी आनंदात दिसले. आता नियम बाजूला सारून काम करण्याची प्रवृत्ती कमी होईल, अशी या अधिकाऱ्यांची धारणा आहे.
विशेष अनुदानाबाबत शंकानागपूर शहराला उपराजधनीचा दर्जा प्राप्त असल्याने महापालिकेला विशेष निधी देण्याची तरतूद माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. परंतु अनेक वर्ष हा निधी मिळाला नव्हता. परंतु गेल्या दोन वर्षात महापालिकेला ३०० कोटीहून अधिक विशेष निधी मिळाला. यावर्षीही विशेष निधी मिळण्याची आशा होती. परंतु सत्ता परिवर्तनामुळे विशेष निधी मिळणार की नाही. अशी शंका निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री निधीचा लाभ मिळणार नाहीदेवेंद्र फडणवीस दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदार संघाचे आमदार असल्याने त्यांनी विशेष अधिकाराचा वापर करून मुख्यमंत्री निधीतून या भागातील विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला. यातून रस्ते, सिवरेज लाईन, पावसाळी नाल्या व अन्य विकास कामे करण्यात आली. परंतु आता मुख्यमंत्री निधीतून निधी मिळणार नाही.
प्रकल्पावर परिणाम होणारसत्ता परिर्वतनासोबतच शहरातील विकास प्रकल्पांना बे्रेक लागण्याची दाट शक्यता आहे. आॅरेंज सिटी स्ट्रीट, सिमेंट रस्ते, स्मार्ट सिटी प्रकलप, नाग नदी शुद्धीकरण प्रकल्प, अमृत योजना, तलाव शुद्धीकरण यासोबतच केळीबाग रोड, जुना भंडारा रोड व पारडी रोड अशा प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीत उत्साहराज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार गठित होणार असल्याचे वृत्त येताच महापालिकेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांत उत्साह दिसून आला. महापालिका मुख्यालयाबाहेर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी झेंडे उंचावून आनंद वयक्त केला. भावी सरकारच्या समर्थनात नारे लावले.