स्नेहलता श्रीवास्तव
नागपूर : मराठीत ‘आंधळं दळतं अन् कुत्रं पीठ खातं’ ही म्हण प्रसिद्ध आहे. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयाे)मध्ये आर्थिक गाेंधळाचे प्रकरण समाेर आल्याने काेराेनाच्या गाेंधळामुळे सरकारची अशीच अवस्था झाली की काय, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. २०२१-२२ या वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी मेयाे रुग्णालयाला ३.५ काेटी रुपयांऐवजी शासनाकडून ३५.६३ काेटी रुपये देण्यात आले. मेयाेला ही चूक लक्षात आल्यावर त्यांनी छोटी कारकुनी चूक झाल्याचा दावा करीत अतिरिक्त रक्कम परत घेण्याची राज्य शासनाला विनंती केली आहे. त्यानुसार शासनाने शुक्रवारी परिपत्रक काढून यातील १०.४३ काेटी रुपये परत घेतले. मात्र उरलेल्या २२ काेटींचे काय झाले? हे मात्र स्पष्ट झाले नाही.
प्रथमदर्शनी महाविद्यालयाने एवढी माेठी रक्कम खर्च केली नाही; पण ती गमावणे हाही माेठा विषय आहे. ‘लाेकमत’ने याबाबत मेयाे प्रशासनाला विचारले असता, डीएसबीने नियुक्त केलेले प्राध्यापक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महाविद्यालयाला केवळ ३.५ काेटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र विनंतीपत्रात रकमेचे आकडे हजारांत नमूद करायचे हाेते. अशात अकाउंट विभागाकडून निर्धारित आकड्यासमाेर एक शून्य अधिकचा जाेडला आणि हा घाेळ झाल्याचे स्पष्टीकरण मेयाे प्रशासनाने दिले. उल्लेखनीय म्हणजे शासनाकडून ते मंजूरही करण्यात आले व पाेचतेही झाले. आयजीजीएमसीच्या सूत्रानुसार हा घाेळ ‘छाेटी कारकुनी चूक’ असल्याचे संबाेधत राज्य शासनाला अतिरिक्त मिळालेले ३२.१३ काेटी रुपये परत घेण्याची विनंती करण्यात आली.
दुसरीकडे शासनाच्या परिपत्रकानुसार मेयाेने ३५,६३,४०००० रुपयांपैकी १०,४३,२३००० रुपये उपयाेगात आणले नाहीत. ही रक्कम इतर महाविद्यालयांकडे वळती करण्यात येईल. वरवर पाहता हे संपूर्ण प्रकरण चुकीची माहिती आणि गाेंधळ निर्माण करणारे वाटते. त्यामुळे आकड्यांचा लाखात किंवा काेटींमध्ये उल्लेख करणे कधीही चांगले असते. त्यामुळे जीआरमधील सत्यता समाेर येणे आवश्यक आहे. मात्र आतापर्यंत तसे का केले गेले नाही, हा माेठा प्रश्न आहे. हा संपूर्ण प्रकार जीआर वाचणारे शासनाचे अधिकारी आणि सामान्य जनतेलाही संभ्रमित ठेवण्याचे प्रयत्न असल्याचे बाेलले जात आहे.
नियमानुसार शासनाने एखाद्या संस्थेसाठी काेणताही निधी मंजूर करताना परिपत्रक काढणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणावरून राज्य शासनाने एका आर्थिक वर्षासाठी एवढा माेठा निधी कसा जारी केला आणि जरी दिले तरी अशा प्रकारचा जीआर का काढला? ही कारणे अद्याप अस्पष्ट आहेत.