विलंबामुळे २१ जलकुंभ बांधकाम खर्चात वाढ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारने अमृत योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरी पाणी पोहचवण्याचा संकल्प केला आहे. या योजनेंतर्गत नागपूर शहराला २७२.०२ कोटींचा निधी मिळाला. ४३ जलकुंभ व नळाच्या लाईन टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु विलंबामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ होत आहे. सध्या ११ जलकुंभाचे काम सुरू आहे तर २१ जलकुंभाचा खर्च वाढल्याने ७५.९० कोटी रुपये महापालिकेला अतिरिक्त खर्च करावे लागणार आहे.
११ जलकुंभ उभारण्याच्या कामात अडचणी आहेत. यामुळे काम थांबविण्यात आले आहे. वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव २२ जुलैला होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाईल. परंतु नियोजनाअभावी प्रकल्पाला विलंब होत आहे.
अमृत योजनेचे काम जवळपास ६ ते ७ वर्षापासून सुरू आहे. परंतु यात अडचणी येत आहेत. जलकुंभाच्या निविदा निर्धारित दराच्या तुलनेत ३० ते ४० टक्के अधिक रकमेच्या आहेत. योजनेंतर्गत मंजुरी मिळाल्यानंतर ३ ते ४ वर्ष कंत्राटदारांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. याचा विचार करता शासकीय कंपनी वाप्कोसच्या माध्यमातून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाप्कोसला जमीन उपलब्ध न झाल्याने व अन्य तांत्रिक कारणामुळे फक्त १७ जलकुंभाच्या कामाला होकार मिळाला. ११ जलकुंभांच्या बांधकामाला सुरुवातही करण्यात आली. परंतु गोधनी जलकुंभासाठी प्रस्तावित जागेतील मातीचे परीक्षण केले असता येथे जलकुंभ उभारणे शक्य नाही. यामुळे काम थांबविण्यात आले. उर्वरित ५ जलकुंभाचे डीपीआर मूळ किमतीच्या १६ कोटी अतिरिक्त रकमेची निविदा कंत्राटदारांनी भरली आहे. निर्धारित दराच्या तुलनेत ३५ टक्के अधिक रकमेची निविदा आहे. दुसरीकडे उर्वरित २७ जलकुंभाचे निर्माण स्वत: करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या निविदा ३० ते ४० टक्के अधिक रकमेच्या आहेत. यामुळे आर्थिक बोजा वाढत आहे.
....
जागेअभावी ११ जलकुंभाचे काम रखडले
जागा उपलब्ध न झाल्याने ११ जलकुंभांचे बांधकाम सुरू करता आलेले नाही. यात लक्ष्मीनगर - १, बिनाकी- १,चिंचभुवन, बस्तरवारी, जरीपटका, धंतोली, बोरियापुरा, गोधनी, वांजरा, रामनगर, लक्ष्मीनगर जलकुंभाचा समावेश आहे.
...
तर आधीच काम पूर्ण झाले असते
२०१६ मध्ये अमृत योजनेंतर्गत नागपूर शहराची निवड करण्यात आली. जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन(जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत शिल्लक कामे पूर्ण करण्यासाठी नागपूर शहराची निवड करण्यात आली. दोन वर्षात ६ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. एकाच टप्प्यात काम करण्यासाठी कंत्राटदार मिळाला नाही. त्यानंतर काम तुकड्यात करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. यावेळी ३० ते ३५ टक्के अधिक रकमेच्या निविदा आल्या. दर अधिक असल्याने मनपाने मंजुरी दिली नाही. नंतर वाप्कोस कंपनीकडून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यांनीही वाढीव किमतीवर काम करण्याला तयारी दर्शविली. आता मनपाला अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागत आहे. वेळीच प्रकल्प राबविला असता तर मनपावर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बसला नसता.