लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २००६ मधील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणारी रिट याचिका खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.
संबंधित दुरुस्तीद्वारे या कायद्यात कलम ६-ए समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यात वन प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध कुणीही दावेदार अपील करू शकते, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आधी या कायद्यात कोणतीही व्यक्ती अपील करू शकते, अशी तरतूद होती. दुरुस्तीद्वारे कोणत्याही व्यक्तीच्या जागेवर कुणीही दावेदार या शब्दाचा समावेश करण्यात आला आहे. आकोट, जि. अकोला येथील विजयसिंग चव्हाण यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन ही याचिका दाखल केली होती. संबंधित दुरुस्तीमुळे अपील करण्याचा अधिकार मर्यादित झाला, असे त्यांचे म्हणणे होते. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी चव्हाण यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचा प्राथमिक आक्षेप घेतला. वन प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे प्रभावित झाल्याशिवाय अशी याचिका दाखल करू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने हे मुद्दे योग्य ठरवून याचिका फेटाळून लावली, तसेच चव्हाण हे या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करू शकतात, असे मत व्यक्त केले.