नागपूर : बाळाच्या मेंदूचा पूर्णपणे विकास झाला नसल्यामुळे ३० वर्षीय मातेला गर्भपाताची परवानगी देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय लक्षात घेता पीडित मातेला हा दिलासा दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पीडित माता वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील रहिवासी असून ती २८ आठवड्याची गर्भवती होती. तिने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी नऊ सदस्यीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. मंडळाने न्यायालयात अहवाल सादर करून बाळाला जन्म दिल्यास मातेच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर आघात होईल, तसेच जन्मणारे बाळ विविध विकृतीग्रस्त राहील, असे स्पष्ट केले आणि गर्भपात करणे आवश्यक असल्याचे मत नाेंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गुल्फशा’ प्रकरणामध्ये ३६ आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली होती, याकडेही उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे पीडित मातेला वर्धेतील खासगी रुग्णालयामध्ये गर्भपात करण्याची मुभा देण्यात आली. गर्भपात करताना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
गर्भपात कायदा काय म्हणतो?
वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार विशिष्ट प्रकरणांत २४ आठवडे कालावधीपर्यंतचा गर्भ पाडला जाऊ शकतो. अपवादात्मक परिस्थितीत २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला गर्भ पाडण्याचा मार्गही कायद्यात उपलब्ध आहे. वैद्यकीय मंडळाने सकारात्मक अहवाल दिल्यास असा गर्भ पाडता येतो. गर्भधारणेमुळे मातेच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास किंवा तिच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याला इजा पोहोचण्याची शक्यता असल्यास किंवा गर्भच शारीरिक व मानसिक विकृतीग्रस्त असल्यास, गर्भपात केला जाऊ शकतो. नको असताना किंवा बलात्कारामुळे झालेली गर्भधारणा ही, संबंधित महिलेकरिता मानसिक इजा गृहित धरण्यात आली आहे.