नागपूर : मल्टीप्लेक्स बांधण्यासाठी बडनेरा रोडवरील नवाथे चौक येथील ७ हजार ४४२ चौरस मीटर जमीन केवळ १२ कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या लीजवर दिल्यास अमरावती महानगरपालिकेचे ३४८ कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
माजी नगरसेवक महेंद्र ऊर्फ मुन्ना नारायणसिंग राठोड, रामकृष्ण विठ्ठलराव सोलंके, प्रवीण रामकृष्ण डांगे व काँग्रेसचे पदाधिकारी समीर रमेशराव जवंजाळ यांनी ही याचिका दाखल केली होती. महानगरपालिका या जमिनीवर स्वत:च मल्टीप्लेक्स बांधणार होती. त्यासाठी २० जुलै २०१७ रोजी ठराव परीत केला गेला होता. परंतु, या बांधकामावर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने आणि एवढा खर्च करणे मनपाला शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेता हे मल्टीप्लेक्स बीओटी तत्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यासंदर्भात २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन ठराव पारीत करण्यात आला. तसेच, २३ डिसेंबर २०२२ रोजी नोटीस जारी करून इच्छुक कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर १२ कोटी ३७ लाख रुपयाची सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे नांदेड येथील शंकर कंस्ट्रक्शनला मल्टीप्लेक्स बांधण्याचा कार्यादेश देण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. ही टेंडर प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. हा मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. करिता, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लीज टेंडर रद्द करण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे गुणवत्ताहीन आहेत आणि या टेंडरमुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असे जाहीर केले.
याचिकाकर्त्यांना फटकारले
शंकर कंस्ट्रक्शनने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्त्यांविरुद्धच्या विविध गुन्ह्यांची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच, संबंधित गुन्ह्यांची माहिती याचिकाकर्त्यांनी जाहीर केली नाही, असे सांगितले. मनपानेही याचिकेचा विरोध केला. राठोड यांनी आधीही एका टेंडर प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २५ ऑक्टोबर २००७ रोजी ती याचिका फेटाळून राठोड यांच्यावर १० हजार रुपये दावा खर्च बसविला होता, याकडे मनपाने लक्ष वेधले. त्यावरून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले व जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांनी स्वत:विरुद्धच्या दिवाणी, फौजदारी व महसूल खटल्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट केले.