नागपूर : गांधी विचारवंतांची मातृसंस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाला २०० प्रतिनिधींसह अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी दिलेली परवानगी वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी मागे घेतली. तसेच, संघाला केवळ ५० प्रतिनिधींसह अधिवेशन आयोजित करण्याची सुधारित परवानगी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दणका दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:ची चूक सुधारली.
गेल्या २७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर अधिवेशनामध्ये २०० प्रतिनिधींना सहभागी होण्याची परवानगी दिली होती. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारद्वारे ३० सप्टेंबर व २९ ऑक्टोबर रोजी जारी आदेशानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत केवळ १०० किंवा त्यापेक्षा कमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करण्याची अनुमती आहे. त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करायचा असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व सेवा संघाच्या अधिवेशनामध्ये २०० प्रतिनिधींना सहभागी होण्याची परवानगी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही कृती राज्य सरकारच्या आदेशांची पायमल्ली करणारी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली वादग्रस्त परवानगी रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या मुद्यांमध्ये तथ्य आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची चूक झाल्याचे मान्य असल्यास ते अधिवेशनाला दिलेली परवानगी परत घेऊ शकतात, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०० प्रतिनिधींची परवानगी मागे घेऊन केवळ ५० प्रतिनिधींसह अधिवेशन आयोजित करण्याची सुधारित परवानगी दिली. न्यायालयाने शुक्रवारी ही बाब रेकॉर्डवर घेऊन याचिका निकाली काढली. हे अधिवेशन २८ व २९ नोव्हेंबर रोजी सेवाग्राम येथील कस्तुरबा मेडिकल हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विनी आठल्ये यांनी कामकाज पाहिले.