अजित पवारांचा हायकोर्टात अर्ज

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित सिंचन

सिंचन घोटाळा : प्रकरणातील प्रतिवादींमधून वगळण्याची विनंती नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील प्रकरणात गुरुवारी दिवाणी अर्ज सादर करून याप्रकरणातील प्रतिवादींमधून स्वत:ला वगळण्याची विनंती केली. सिंचन घोटाळ्यात आपला सहभाग नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यांनी अ‍ॅड. श्याम देवानी यांच्यामार्फत हा अर्ज सादर केला. अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आणि या गैरव्यवहारात अजित पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे सामील असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने पवार यांचा अर्ज व अन्य विविध बाबी लक्षात घेता प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. कंत्राटदार अतुल जगताप यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. बाजोरिया कंपनीला मिळालेल्या विविध कंत्राटांची चौकशी करण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, चौकशीत दोषी आढळणारे कंपनीचे पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांच्यावर दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, कंपनीला दिलेली कंत्राटे रद्द करून संबंधित कामासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, संबंधित प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्या, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित तर, बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनतर्फे अ‍ॅड. नीलेश काळवाघे व अ‍ॅड. प्रवीण देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)