२०१८ मध्ये जीएमआरने भागीदारीची ५.७६ टक्के बोली लावली होती. त्यावेळी प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या तुलनेत जीएमआरची बोली अधिक होती. त्यानंतर ५.७६ टक्के वाट्यावर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर, त्यास १४.४९ टक्के करण्यात आले. पीएमआयसीच्या बैठकीत त्यावर विचार केल्यानंतर मे २०२० मध्ये जीएमआरने अंतिम बोली रद्द केली. या घटनाक्रमाला नऊ महिने उलटले आहेत. दरम्यान, मागील तीन महिन्यापासून विमानतळ खासगीकरणाचा नवा मसुदा तयार करण्यासाठी कन्सलटंटची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु आतापर्यंत निविदा जारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे विमानतळाच्या विकासात उशीर होत आहे. मागील काही वर्षांत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने (एएआय) प्रति प्रवासी महसुलाच्या भागीदारीच्या मॉडेलवर मंगलोर, त्रिवेंद्रमसह देशातील सहा विमानतळांचे खासगीकरण केले आहे. मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) आता महसुलाच्या वाटणीसाठी हेच मॉडेल वापरण्यासाठी इच्छुक आहे. आता खासगीकरणासाठी नव्याने मसुदा तयार करण्यासाठी दुसऱ्यांदा कन्सलटंटला त्याचे शुल्क द्यावे लागणार आहे.
..............