मेट्रोरिजनच्या सेटिंगसाठी एजंट सक्रिय

नागपूर महानगर प्रारूप विकास आराखड्यावर (मेट्रोरिजन) घेतलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली.

आमिषाला बळी पडू नका : नासुप्र सभापतींचे आवाहन नागपूर : नागपूर महानगर प्रारूप विकास आराखड्यावर (मेट्रोरिजन) घेतलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली. या समितीने ७ आॅगस्टपासून सुनावणी सुरू केली आहे. मात्र, नासुप्रत घुटमळणारे व राजकीय वजन वाढलेले काही एजंट येथेही सक्रिय झाले आहेत. ते आक्षेप घेणाऱ्या नागरिकांना गाठून तुमच्या जमिनीवरील आरक्षण वगळून देण्याची हमी देऊन पैसे उकळत आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व प्रकार एवढे उघडपणे सुरू झाले आहेत की सुनावणी समितीच्या कानावरही या बाबी पोहचल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत अशा एजंटच्या आमिषांना बळी पडू नका, उलट असे काम करवून देण्याची कुणी हमी देत असेल तर थेट समितीच्या सदस्यांशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवा, असे आवाहन नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने यांनी केले आहे. मेट्रोरिजनवर आलेल्या आक्षेपांची सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने सुनावणी समिती नेमली. या समितीमध्ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. राजेश बिनिवाले, नगररचना विभागाचे माजी सहसंचालक अ. चं. मुंजे, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. विजय कापसे, नासुप्र सभापती श्याम वर्धने, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, नगररचना सहसंचालक एन. एस. अढारी यांचा समावेश आहे. समितीने ७ आॅगस्टपासून कामठी तालुक्यातील आक्षेपांवर सुनावणीस सुरुवात केली व १७ आॅगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण केली. प्राप्त झालेल्या १००४ आक्षेपांपैकी ७५० आक्षेपांवर नियोजन समितीने प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान नागरिकांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. समितीने ते ऐकून घेतले. नियमानुसार योग्य असलेले व कायदेशीर तरतुदीमध्ये राहून स्वीकारण्यायोग्य असलेले आक्षेप स्वीकारले जातील व ते ग्राह्य धरण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली जाईल, असेही समितीने आक्षेपकर्त्यांना स्पष्ट केले होते. मात्र, आपली जमीन आरक्षणात जात असल्याची धास्ती घेतलेल्या नागरिकांना गाठून काही एजंट आपली पोळी शेकू पाहत आहेत. ‘तुमची जमीन ग्रीन बेल्टमधून येलो बेल्ट मध्ये करून देतो, एवढी एवढी रक्कम लागेल, माझे वरपर्यंत सेटिंग आहे’, असे हे एजंट नागरिकांना सांगत आहे. विशेष म्हणजे यात ‘राजकीय एजंट’ची संख्या मोठी आहे. आपण अमुक नेत्यांचे खास आहोत, आपल्या माध्यमातून गेलेले काम होते, असे सांगून ते नागरिकांना विश्वासात घेत आहेत. नागरिक आपली लाखमोलाची जमीन वाचविण्यासाठी एजंटच्या अशा आमिषाला बळी पडत असून लाखो रुपये देण्याची कबुली देत आहेत. काही रक्कम अ‍ॅडव्हान्सही देत आहेत. अशाच काही तक्रारी सुनावणी समितीपर्यंतही पोहचल्या आहेत. याची समितीने गंभीर दखल घेतली असून तक्रारीची चौकशी करून तत्थ्य आढळल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)