आता काय उपयोग : शिक्षकांचा सवाल
कुही : जिल्हा परिषद सेवेत नोव्हेंबर १९६७ पर्यंत प्राथमिक शिक्षक म्हणून नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांना २४ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर चटोपाध्याय आयोगानुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या निवड श्रेणीचा लाभ १९९१-९२ मध्ये मिळायला हवा होता; परंतु याकडे जि.प. प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे तब्बल ३० वर्षांनंतर ६५२ शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर व शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांच्या स्वाक्षरीने आदेश जारी करण्यात आला आहे.
यादीमधील बहुतांश शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर काहींचा मृत्यू झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. १९८६ पूर्वी पदोन्नती, मृत्यू व सेवानिवृत्त झालेले १३८ शिक्षक अपात्र ठरले असल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जि.प. प्रशासनाची अशीच गती राहिल्यास सध्या कार्यरत व २४ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झालेल्या हजारो शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळणार का, असा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक, शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी केला आहे.
पात्र शिक्षकांना सेवेत कार्यरत असताना निवड श्रेणीचा लाभ देण्यासाठी जि.प. प्रशासनाने एखादे संगणकीय सॉफ्टवेअर तयार करावे, अशी मागणी महेश जोशी, शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे, देवीदास काळाने, नारायण पेठे, नंदकिशोर उजवणे, मोरेश्वर तडसे, दीपचंद पेनकांडे, रमेश बिरणवार, श्यामराव डोये, शरद मासूरकर, नरेश धकाते, अशोक डहाके, वामन सोमकुवर, भावना काळाने, रूपचंद फोपसे, तुकाराम ठोंबरे, प्रवीण मेश्राम, ललिता रेवतकर, चंद्रकांत मासूरकर, भास्कर उराडे, सुनील नासरे, प्रदीप दुरगकर, अरविंद आसरे आदींनी केली आहे.