डॉक्टरांना आदेश : टंकलिखित वा संगणकीकृत अहवाल निर्गमित करावा
वर्धा : डॉक्टरांनी आपल्या गिचमिड हस्ताक्षरात दिलेला न्यायवैद्यक व शवविच्छेदन अहवाल यापुढे बाद केला जाणार असून संबंधित डॉक्टरांनी टंकलिखित वा संगणकीकृत अहवालच पोलिसांना द्यावा, असे निर्देश राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्व न्यायवैद्यक अहवाल हातांनी न लिहिता ते संगणकीकृत वा टंकलिखित असावे. तसेच ते न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअरद्वारे तयार केले जावे अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेचा संदर्भ देऊन शासनाच्या आरोग्य विभागाने सदर आदेश निर्गमित केला आहे. डॉक्टरांचा शवविच्छेदन अहवाल व इतर न्यायवैद्यक अहवालावरील न समजणार्‍या हस्ताक्षरांमुळे न्यायालय व फौजदारी न्यायप्रक्रियेत गफलत होते. महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय सेवाग्रामचे सहप्राध्यापक व फॉरेन्सिक मेडिसीन युनिटचे प्रमुख (क्लिनिकल) डॉ. खांडेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती. या अनुषंगाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत शवविच्छेदन अहवाल हस्तलिखित स्वरूपात निर्गमित करण्यात येणार नाही, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. तसेच सदर सूचनांची अमंलबजावणी डॉक्टरांकडून काटेकोरपणे करण्यात येत असल्याबाबत खात्री करून तसा अहवाल आरोग्य संचालनालयास सादर करण्याचे निर्देश शासनाच्या आरोग्य विभागाने सर्व जिल्हा चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व महानगरपालिकेच्या रूग्णालयांना दिले आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील विजय पटाईत यांनी डॉ. खांडेकरांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालाचा दाखला दिला होता. डॉक्टरांनी दिलेले बरेच न्यायवैद्यकीय अहवाल खराब हस्ताक्षरांमुळे वाचता येत नाही व ते समजून घेण्यात पोलिसांचा, सरकारी पक्ष आणि न्यायालयांचा बराच वेळ वाया जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.(जिल्हा प्रतिनिधी)