लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एप्रिल महिन्यात शहरात रुग्णसंख्या वाढीमुळे बाधित रुग्णांना उपचाकरिता बेड मिळणे अवघड झाले होते. आता रुग्णांची संख्या कमी झालेली असली तरी संकट अजूनही कायम आहे. त्यात खाजगी रुग्णालये नियंत्रणात असल्याचा दावा मनपा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी ही रुग्णालये नियंत्रणाबाहेर असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य शासनाच्या नियमानुसार खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड मनपा प्रशासनाकरिता राखीव ठेवण्याचे सक्त आदेश आहे; परंतु या नियमाचे सर्रासपणे उल्लंघन करून भरमसाट बिलाची आकारणी केली जात असल्याचे चित्र आहे.
दुसरी लाट येताच नागपूर शहरातील कोरोना परिस्थिती चिंताजनक झाली होती. एप्रिलमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ झाल्याने रुग्णांवर उपचार करणे कठीण झाले होते. अशा वेळी रुग्णांना खासगी रुग्णालयातही योग्य दरात उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी या रुग्णालयातील ८० टक्के बेडवर सरकारचे नियंत्रण राहील, असे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच खासगी रुग्णालयातील दरही नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नियमावलीही जाहीर केली आहे. मात्र, या नियमांचे शहरातील खाजगी रुग्णालय सर्रास उल्लंघन करत असल्याचे दिसून येत आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील एकूण १५५ खाजगी रुग्णालयांना कोविड उपचाराचीं मान्यता दिली आहे. तसेच यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता ‘वॉर रूम’ची निर्मिती केली. बिल तपासणीकरिता ऑडिटर नियुक्त केले. मात्र, तरीदेखील अनेक खाजगी रुग्णालये प्रशासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत.
अशा आहेत तक्रारी
रुग्णालयातील बेड राखीव न ठेवणे.
प्रशासनाला योग्य माहिती न देता अवाजवी बिल आकारणे.
रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून आधीच रक्कम जमा करून घेणे.
बिलाची तक्रार करूनदेखील कारवाई होत नाही.
जादा बिल आकारून रुग्णांची लूट
कोरोनाबाधित रुग्णांच्या उपचाराकरिता राज्य शासनाच्या दर आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, शहरातील अनेक खाजगी रुग्णालये रुग्णांकडे आरोग्य विम्याची विचारणा करून भरमसाट बिल आकारणी करत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच अतिदक्षता विभागात रुग्णाला दाखल करण्यापूर्वी रोख रक्कम आपल्या ताब्यात घेत असून ५ ते ६ लाख रुपये बिल आकारात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
रुग्णांची माहिती सादर करण्याचे आदेश
महापालिकेने शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयांना मार्च आणि एप्रिल, २०२१ मध्ये ८० टक्के खाटांमध्ये आणि २० टक्के खाटांमध्ये किती कोविड रुग्णांना दाखल केले आणि त्यांच्याकडून कोणत्या दराने शुल्क घेतले याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांनी बुधवारी दिले आहेत; परंतु अद्याप अनेक रुग्णालयांनी माहिती सादर केली नसल्याची माहिती आहे.